एमपी बीजेपी की तीन नई नियुक्तियां खड़े करती कई सवाल !

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में तीन नई नियुक्तियां की गई हैं। यह नियुक्तियां साफ दर्शा रही है की लगातार पार्टी पर सत्ता हावी होते जा रही है निगम मंडल के दावेदारों को पार्टी में नए पदों का सृजन करके रेस से बाहर कर दिया गया है,, वही खंडेलवाल के कई करीबी और मेहनतकश पार्टी के चेहरे अब भी जिम्मेदारी की राह टक रहे हैं,,

हेमंत की टीम में प्रदेश कार्यालय व्यवस्था प्रभारी, प्रदेश मोर्चा प्रभारी और प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी की नई जिम्मेदारी तीन पार्टी नेताओं को सौंपी गई है। उधर एक अन्य मामले में बीजेपी ने देवास जिले के पार्टी पदाधिकारी प्रीतम सिंह सोलंकी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन इन नियुक्तियों को कई दूसरे समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार प्रदेश मोर्चा प्रभारी की जिम्मेदारी मनोरंजन मिश्रा को सौंपी गई है। मिश्रा बीजेपी के सभी अलग-अलग मोर्चा के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। साथ ही प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी का जिम्मा आशुतोष तिवारी को सौंपा गया है। तिवारी भी मिश्रा की तरह बीजेपी के सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। संगठन में जितेंद्र लिटोरिया को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें कार्यालय व्यवस्था प्रभारी बनाया गया है। वे प्रदेश कार्यालय के साथ जिलों के कार्यालयों की व्यवस्था का प्रबंधन भी देखेंगे।

मध्य प्रदेश में क्यों बन रही सियासी असंमजस की स्थिति !

मध्यप्रदेश मैं सियासी कयासो का दौर जारी है , लेकिन इस दफा ये कयास बीजेपी सरकार और संगठन को लेकर ज्यादा है ना कि कांग्रेस को लेकर... मोहन कैबिनेट में समन्वय की कमी की खबर आम हो गई है,, मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली दौरे भी चर्चाओ में है ,, एक बार फिर कैबिनेट में सीनियर मंत्रियों की अनुपस्थिति इन कयासों को और बल दे रही है..

भोपाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेताओं की मुलाकातों का दौर जारी है, , एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, इसके पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेता मुख्यमंत्री निवास पर कई बैठक कर चुके हैं लेकिन ना ही निगम मंडल को लेकर फैसला हो पा रहे हैं, और ना ही भाजपा के दो महत्वपूर्ण मोर्चो को लेकर.. चर्चा यहां तक है की भाजपा के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कई सीनियर मंत्रियों को राष्ट्रीय संगठन में भेजा जा सकता है, , प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीया जैसे मंत्री पहले भी पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.. वैसे भी सीनियर मंत्रियों की कुछ मामलों में नाराजगी लगातार चर्चा में रही है कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की पिछली कैबिनेट में अनुपस्थित भी चर्चा में रही ! वैसे निगम मंडलों को लेकर रामनिवास रावत इमरती देवी अरविंद भदौरिया नरेंद्र बिरथरे जितेंद्र लटूरिया जैसे नाम को फाइनल हुए नंबर सा हो गया है लेकिन बाकी नाम को लेकर टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है.. क्योंकि प्रवीण शर्मा ब्राह्मण चेहरा है ऐसे में महिला मोर्चा के अध्यक्ष के लिए रीति पाठक का नाम तय हो जाने के बाद भी घोषित नहीं किया जा सका ! मध्य प्रदेश में संघ का सरकार से टकराव भी सामने आया और यही कारण है कि सरकार को दो बड़े फैसले वापस लेने पड़े, एक तरफ उज्जैन लैंड पूलिंग मामले में सरकार बैक फुट पर आई .. इसी तरह के हालात ओंकारेश्वर को लेकर भी बने.. अगर ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी बात करें तो कहीं ना कहीं मंत्रियों की अफसरो से टकराव की चर्चा लगातार जारी है वहीं मुख्य सचिव लगातार निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं..

कौन कर रहा एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कमजोर !

मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल संगठन में अपना लंबा अनुभव रखते हैं उनके प्रभारी रहते हुए भाजपा ने प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी इतना ही नहीं लंबे समय तक वे एमपी बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे,, बैतूल जिले की लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी हमेशा उनकी ही रही है, , उन्हें विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा का भी अनुभव रहा है, , लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हो रहे निर्णय सवालों के घेरे में है, , माना जा रहा है कि उन्हीं के संगठन के निर्णय वह नहीं ले पा रहे...

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक बेहद शालीन और ईमानदार छवि के नेता हैं ऐसे में माना यह जा रहा था कि वह संगठन को मजबूत करने के लिए स्वयं के विवेक से निर्णय लेंगे,, लेकिन अत्यधिक शालीन व्यवहार के कारण कुछ बड़े नेता जमकर फायदा उठाते नजर आ रहे हैं, , प्रदेश पदाधिकारी की टीम में इक्का दुक्का नाम के अलावा हेमंत खंडेलवाल का करीबी कोई नहीं है,, हेमंत खंडेलवाल एक अजीब से असमंजस की स्थिति में हमेशा नजर आ रहे हैं, , उनके तमाम करीबी इस समय खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं ,, जिन लोगों ने खंडेलवाल की लॉबिंग के लिए कई बड़े नेताओं से सीधी दुश्मनी मोल ले ली वह अब दरकिनार कर दिए गए हैं. .. प्रदेश कार्यालय में होने वाले आयोजनों का स्तर भी नीचे गिरते जा रहा है, , हेमंत खंडेलवाल की उपस्थिति में होने वाले कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा से कमतर ही नजर आ रहे हैं , भोपाल जिला अध्यक्ष का सहयोग भी उन्हे मिलता नजर नहीं आ रहा, यही कारण है की वंदे मातरम जैसे भव्य आयोजन को साधारण स्तर का बना दिया गया! पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की इसमें अपनी राय है, अधिकांश अनुभवी यह मानते हैं कि हेमंत खंडेलवाल को स्वयं का वजूद खड़ा करना होगा,, अपने करीबियों को ताकतवर बनाना होगा और उन्हें दूसरे नेताओं की परछाई से निकलना होगा वरना वह उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाएंगे....

अनुराग जैन को एक्सटेंशन , किसको होगा सबसे ज्यादा टेंशन

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन पर दिल्ली ने एक बार फिर भरोसा जताया है, अगस्त के आखिरी सप्ताह में चल रही उठा पटक को गुरुवार शाम विराम लग गया, अनुराग जैन का कार्यकाल एकसाल बढ़ाया गया है लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, सबसे बड़ा संदेश मध्य प्रदेश के बड़े सियासी चेहरों को दिल्ली ने दे दिया है और वो ये है की सत्ता का उपयोग कोई भी मनमानी के लिए ना करें !

पिछले एक माह से चर्चा थी की मुख्यमंत्री के करीबी राजेश राजौरा का मुख्य सचिव बनना तय है, लेकिन राजेश राजौरा की जगह वर्तमान मुख्य सचिव को 6 माह की बजाय 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, यह दिल्ली के द्वारा दिया गया एक ऐसा संदेश है जो प्रदेश के हित में तो है ही बल्कि बहुत जरूरी भी नजर आ रहा था , पिछले 6 माह में मध्य प्रदेश में कई बड़ी कंट्रोवर्सी में कई बड़े नाम सामने आए हैं कैबिनेट में भी आपस में टकराव की कई खबरें नजर आई... पिछले मंगलवार को अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक में मध्य प्रदेश के कई बड़े चेहरों की क्लास भी लगी । उज्जैन में पक्के निर्माण कार्यों के मामले में बीएल संतोष और अमित शाह की नाराजगी ने भी यह तय कर दिया था की मुख्य सचिव को लेकर क्या फैसला आने वाला है. . दूसरी तरफ अनुराग जैन भी 1 साल से कम का एक्सटेंशन नहीं चाहते थे , उनकी यह शर्त दिल्ली ने मंजूर भी की.. लेकिन अनुराग जैन के एक्सटेंशन से कई बड़े चेहरों को टेंशन भी होने वाली है बिना नाम लिए सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है.. वही मंत्रालय में एक लॉबी बेहद प्रसन्न है तो दूसरी बेहद दुखी. ..

कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची पर बवाल जारी, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस

मध्य प्रदेश कांग्रेस में भूचाल आ गया है, जैसे ही प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी की पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, हालत यह हैं की जो लोग जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके समर्थक भी विरोध करते नजर आ रहे हैं, उसका बड़ा कारण यह है की जिला अध्यक्ष बनाए गए लोग कभी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हुआ करते थे, इनमें जयवर्धन सिंह और ओंकार सिंह मरकाम जैसे लोग शामिल हैं ,वहीं जिन जिला अध्यक्षों के कार्यकाल में पार्टी चुनाव हारी है उन्हें दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भी हंगामा मचा हुआ है । इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजधानी भोपाल है ,जहां पर प्रवीण सक्सेना का खुलकर विरोध हो रहा है। मैहर में भी हालत कुछ ऐसे ही है, जहां लगातार चुनाव हारने के बावजूद धर्मेश घई जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं ,अब कांग्रेस इन सब को संभालने के लिए एक चेतावनी पत्र जारी कर चुकी है लेकिन इससे डैमेज कंट्रोल की संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं..

मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, पहली बार कई बड़े चेहरों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इनमें जयवर्धन सिंह जैसे नाम भी शामिल है कुछ वर्तमान विधायकों के साथ-साथ कुछ पूर्व विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबलपुर में संजय यादव और बैतूल में निलय डागा जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं

डॉ मोहन यादव की अगवाई में मध्य प्रदेश बन रहा है इन्वेस्टमेंट हब

मध्य प्रदेश देश के लीडिंग इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचान बना रहा है, मध्य प्रदेश में एक साल में ही जिस तरह का औद्योगिक विकास नजर आ रहा है, उसने कहीं ना कहीं अब प्रदेश को गुजरात की श्रेणी में ला खड़ा किया है, इसमें दो राय नहीं कि जब डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉनकेव की शुरुआत की थी तब इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे, लेकिन धीरे-धीरे अब इसके परिणाम नजर आने लगे हैं रायसेन में हाल ही में रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है ,वही एक और बड़ी सौगात 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को देने जा रहे हैं, जब धार के बदनावर में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन होगा, देखा जाए तो प्रदेश में कई बार GIS का आयोजन किया गया है लेकिन इसके परिणाम पहली बार जमीन पर नजर आ रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह बताता है की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव राज्य को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं ,प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन बिल के पास होते ही यह तय हो गया है कि महानगरों के आसपास के क्षेत्र को भी जल्द ही विकास के पंख लगेंगे ...

मोहन सरकार लाई मेट्रोपोलिटन बिल

मध्यप्रदेश के विकास के लिए अब नया खाका तैयार किया गया है इंदौर और भोपाल अब मेट्रोपोलिटन रिजन के रूप में विकसित होंगे । इसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट पेश किया गया । जिस पर डेवलपमेंट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार बहस भी देखने को मिली

विधानसभा के मानसून सत्र के 7वें दिन मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट को लेकर भी यही देखने को मिला, कांग्रेस कई सवाल लेकर खड़ी हो गई, तो बीजेपी विधायक इस एक्ट की तारीफ करते नजर आए ।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहली प्राथमिकता इंडस्ट्रियल बेल्ट तय करने की है। सरकार ने तय किया है कि रोजगारपरक उद्योग लगाएंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शहरों के लिए लाये गए नये कानून को आज की जरूरत मानते हैं । आईए इस कानून की कुछ अहम बातें भी जान लेते हैं मध्यप्रदेश विधानसभा में मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट 2025 आया । 25 साल की प्लानिंग को लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी एक्ट में व्यवस्था की गई है। शहरों में अगले 25 साल की स्थिति को ध्यान में रखकर एक्ट बनाया गया है। इसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरी क्षेत्र भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की शुरुआत होगी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में पांच जिले इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर को शामिल किया गया है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 9600 वर्ग किमी और इंदौर रीजन में करीब 10 हजार वर्ग किमी क्षेत्र शामिल होगा। दोनों क्षेत्रों के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी (MPC) व मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MRDA) का गठन होगा।

सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के पहले मंत्री को किया संबोधित

*मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्रीगण को दिए संबोधन में राज्य शासन की प्राथमिकताओं और गतिविधियों से अवगत करवाया।* *औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान का कार्य पूर्ण करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य* *औद्योगिक इकाइयों को राशि का भुगतान* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहां वृहद और लघु सूक्ष्म ,मध्यम उद्योगों को समस्त राशि का भुगतान पूर्ण हो चुका है। लगभग 2500 इकाइयों को यह लाभ मिल रहा है। औद्योगिक इकाइयों को कुल 3100 करोड़ की राशि जो वर्षों से दी जाना लंबित थी, प्रदान करने का कार्य किया गया है। एमएसएमई इकाइयों के लिए 216 करोड़ और वृहद इकाइयों के लिए 1777 करोड़ की राशि इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इस सफलता के लिए मंत्री परिषद सदस्यों को बधाई भी दी। *मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की दी विक्रम संवत2082 की शुभकामनाएं* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सर्वप्रथम सभी मंत्रियों को भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत 2082 प्रारंभ होने की बधाई और मंगल कामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा का अपना महत्व है। यह सौभाग्य की बात है कि सम्राट विक्रमादित्य मध्य प्रदेश से हैं। विक्रम संवत शुभारंभ पर महत्वपूर्ण प्रकल्प प्रदेश में प्रारंभ हुए हैं। *स्कूल चलें हम अभियान* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि आज से स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ हुआ है। इस अभियान के तहत चार दिवसीय विशेष गतिविधियां हो रही हैं। मंत्री गण अपने प्रभार के जिले में एक से चार अप्रैल तक प्रवेश उत्सव को सफल बनाने का प्रयास करें। राज्य में लगभग 85 लाख विद्यार्थियों को सत्र के प्रारंभ में ही पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने का निर्णय लिया गया।इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों खेलकूद आदि से संबंधित कैलेंडर तैयार कर क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। *सीएम राइज विद्यालयों का नाम अब सांदीपनी विद्यालय* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को अवगत करवाया कि सीएम राइज विद्यालयों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय होगा। *इंदौर में 27 अप्रैल को होगी आईटी कॉन्क्लेव* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जानकारी दी कि आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा. सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से मध्य प्रदेश में इंदौर संभावना से भरा क्षेत्र है। यहां लगभग 200 कंपनियों की भागीदारी कॉन्क्लेव में रहेगी। *उद्योगों में कार्यरत बहनों को रहवास सुविधा के लिए 284 करोड़* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की औद्योगिक कामकाजी बहनों की रहवास सुविधा के लिए 284 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की है ,जो 5000 से अधिक महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा के लिए रहेगी। *जल गंगा संवर्धन अभियान* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि 30 मार्च से यह अभियान प्रारंभ किया है। अभियान आगामी 30 जून तक चलना है। प्रदेश में 90 दिन से अधिक चलने वाले इस अभियान के निश्चित ही अच्छे परिणाम आएंगे। ऐसा विश्वास है कि इस अभियान को सरकार और समाज द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित कर सफल बनाया जाएगा। *गेहूं उपार्जन* मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश में गेहूं उपार्जन का उल्लेख करते हुए बताया की गत 15 मार्च से उपार्जन प्रारंभ हुआ है। किसानों को ₹2600 प्रति क्विंटल की राशि मिल रही है। प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि तोल कांटे आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन कर इस कार्य के सुचारू संचालन में सहयोग करें। प्रदेश में 14.76 लाख किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है। अब तक 8 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन लगभग 1 लाख किसानों से किया जा चुका है। इस माह अर्थात अप्रैल में उपार्जन कार्य में गति आएगी।

सहकारिता का अर्थ सामूहिक विकास : सीएम डॉ मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में सहभागिता की।इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सहकारी संस्थाओं के कृषक सदस्यों के लिए माइक्रो एटीएम का शुभारंभ किया, जिससे किसानों को डिजिटल लेनदेन में अधिक सुविधा मिलेगी। इस दौरान सीएम डॉ मोहन यादव ने बताया कि"बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" की कल्पना संपूर्ण समाज के कल्याण और सामूहिक समृद्धि के लिए की गई है। यह विचार सहकारिता के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, जहां सामूहिक प्रयास, समानता और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जाती है, सहकारिता के अनेक आयाम हैं। सहकारिता का मतलब है - सामूहिक विश्वास, समानता और साझा तरक्की का संकल्प,वही cm ने लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर बोले हम किसानों के साथ हे,हमारी सरकार किसानों पर आधारित है,में खुद किसान पुत्र हु,हम हर हालत में राज्य का विकास भी चाहेंगे,ओर किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो उनको बराबरी से लाना चाहेंगे

मोहन कैबिनेट की बैठक में हुए बड़े निर्णय

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा नवीन योजना "अविरल निर्मल नर्मदा" कैम्पा फण्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2031-32 के लिए योजना का कुल आकार राशि 124 करोड़ 46 लाख रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। योजना के अंतर्गत आगामी 7 वर्षों में नर्मदा नदी के दोनों तटों से 10 कि.मी. की दूरी तक स्थित रोपण के लिए उपलब्ध समस्त वन भूमि पर सघन पौधरोपण कार्य 12 वन मंडलों के 95 वन कक्षों में 5600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में किया जाएगा। योजना का उद्देश्य अविरलता एवं निर्मलता, मृदा संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर नियंत्रण और स्थानीय समुदाय की सहभागिता है। नर्मदा नदी का अविरलता के साथ नदी के तटों का भूमि का कटाव रूकेगा, स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार होगा, जैव विविधता में सुधार होगा, रोपण कार्यों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से नदियों के संरक्षण के प्रति जनभागीदारी की भावना का विकास होगा। योजना का क्रियान्वयन वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में आवश्यकतानुसार जनसहयोग और वन समितियों का सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में सघन पौधरोपण से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों पर नियंत्रण, भू-जल स्तर में वृद्धि, कार्बन अवशोषण बढ़ाने, तटीय क्षेत्र का सौंदर्यीकरण के साथ भू-क्षरण में कमी से नदी पर निर्मित बांधों की उपयोगी जीवन में वृद्धि, रोजगार मूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन कर ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार जैसे दूरगामी प्रभाव भी होंगे। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी की अविरलता एवं निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नर्मदा नदी के दोनों तटों से 10 कि.मी. की दूरी तक स्थित वन क्षेत्रों में पौधरोपण कार्य कराने के लिए नवीन योजना "अविरल निर्मल नर्मदा" योजना तैयार की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। नर्मदा नदी भारत की पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी नदी होने के साथ ही राज्य की सबसे बड़ी नदी भी है। अनंत काल से नर्मदा नदी का जल प्रवाह एवं अविरलता इसके जलग्रहण क्षेत्र में स्थित प्रदेश के वनों पर निर्भर करती है। नर्मदा नदी की अविरलता एवं निर्मलता अक्षुण्ण रखने के के लिये नवीन पौधरोपण योजना को प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता है। तुअर का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में खरीफ वर्ष-2024 में केन्द्र सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत तुअर फसल के न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर उपार्जन लक्ष्य का अनुमोदन एवं पंजीकृत कृषकों से निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त उपार्जन पीएसएस गाईड लाईन के अनुसार किए जाने का निर्णय लिया गया हैं। खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में तुअर का प्रदेश के तुअर उत्पादक 43 जिलों के पंजीकृत कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 7550 पर म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (राज्य उपार्जन एजेंसी) द्वारा उपार्जन किया जायेगा। तुअर उपार्जन कार्य के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल को उपार्जन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। एक लाख 27 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर-पीथमपुर फाइनेंशियल (इकॉनोमिक) कॉरिडोर मंत्रि-परिषद् ‌द्वारा म.प्र. निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन योजना के अन्तर्गत इंदौर-पीथमपुर फाइनेंशियल (इकॉनोमिक) कॉरिडोर योजना क्षेत्र में आपसी सहमति के आधार पर भू-अर्जन की कार्यवाही में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। निर्णय अनुसार भू-धारक निजी भूमि क्रय किए जाने के दिनांक को कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइड लाइन की तत्समय प्रभावशील दर के अनुसार संगणित भूमि के मूल्य और भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर राशि प्रतिफल (Consideration) के रूप में देकर क्रय की जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिफल के समतुल्य राशि विक्रेता को एकमुश्त पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी इस प्रकार विक्रेता को निजी भूमि और उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के लिए दोगुनी राशि प्राप्त होगी। भूमि के मुआवजा स्वरूप योजना अन्तर्गत आवंटन योग्य क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत तक भू-धारकों को उनसे ली गई भूमि के समानुपातिक रूप से प्रदान किया जायेगा। लैण्ड पूलिंग योजना अन्तर्गत भू-अर्जन के लिए राशि विभागीय बजट 9842-औद्योगिक क्षेत्रों का लैण्डपूलिंग योजना अन्तर्गत प्राप्त की जायेगी। इसमें इन्दौर के 9 तथा पीथमपुर के 8 गाँवों की भूमियां समाविष्ट है जिनका कुल रकबा 1290.74 हेक्टेयर है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं आगरा- मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग को एयरपोर्ट से सीधे कनेक्टीविटी प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 75 मीटर चौड़े लगभग 19.60 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा। योजना क्षेत्र के 1290.74 हेक्टेयर में से लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि निजी स्वामित्व की है तथा शेष शासकीय भूमि है। विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय के परिवारों के पंजीकरण के लिए सैद्धान्तिक सहमति मंत्रि-परिषद ‌द्वारा समेकित विकास के लिए सर्वेक्षण के अंतर्गत विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय के परिवारों का विभागीय समर्थ पोर्टल पर चिन्हाकन उपरांत पंजीकरण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग की योजना क्रमांक 9094 सामेकित विकास के लिए सर्वेक्षण के अंतर्गत विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय के परिवारों का विभागीय समर्थ पोर्टल पर चिन्हाकन के बाद पंजीकरण किया जायेगा। विभागीय समर्थ पोर्टल पर पंजीयन करने के लिए, मोबाइल ऐप तैयार किया जाकर डाटा टेस्टिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। दिनांक 31 अगस्त 2024 को मोबाईल ऐप का उदघाटन किया गया। राज्य/केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करना, मूलभूत आवश्यकता के लिए प्रयास जैसे आवास, जल, बिजली, सड़क से पात्रतानुसार लाभान्वित करना। डाटाबेस के आधार पर वर्तमान अजीविका के साथ उनके पास उपलब्ध संसाधनों का युक्तियुक्त उपयोग से रोजगार सृजन की दिशा में व्यक्तिमूलक एवं स्व-सहायता समूह बनाकर रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मुख्यमंत्री पशु‌पालन विकास योजना के लिए 191 करोड़ रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढाने, उत्पादकता बढाने, किसानों की आय बढ़ने से जीएसडीपी में वृद्धि तथा राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढाने के लिए मुख्यमंत्री पशु‌पालन विकास योजना (सम्मिलित कार्यक्रम) सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने पर ब्याज अनुदान, भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम, बांझ निवारण शिविरों का आयोजन, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम प्रदेश की मूल गौ-वंशीय नस्ल एवं भास्तीय उन्नत नस्ल की दूधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने एवं उन्मुखीकरण के लिए वर्ष 2024-25 विभागीय प्रस्ताव पर 191 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद् ‌द्वारा ग्राम झागरिया खुर्द, तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 11 रकबा 4.940 हेक्टेयर में से 4 हेक्टेयर भूमि शासकीय आयुषमान भारत योजना की स्थापना के लिए नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पक्ष में भूमि का आवंटन भूमि उपयोग परिवर्तन करने की शर्त पर किया जायेगा। प्रश्नाधीन भूमि के भूमि उपयोग के उपांतरण पश्चात् ही आवंटन शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि एवं एक रूपये वार्षिक भू-भाटक पर स्थाई पट्टे पर आवंटित की गई। नियंत्रण केन्द्र एन.सी.डी.सी. का उद्देश्य पूरे देश में निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य पड़ोसी राज्यों और भारत सरकार के साथ मिलकर राज्यों में आपदा और महामारी की तैयारियों को मजबूत करना है। क्षेत्रीय एन.सी.डी.सी. के प्रमुख कार्य एन.सी.डी.सी. शाखा उभरते रोगों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के रोगों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के साथ निगरानी, निरीक्षण, त्वरित प्रतिक्रिया और प्रकोप/जांच, क्षमता निर्माण, रेफरल और निदान सेवाओं में सहायता करेगी। शाखाओं को एक-दूसरे से और एन.सी.डी.सी. मुख्यालय के साथ जोडा जाएगा। डायग्नोस्टिक सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा और उन्हें उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। नियंत्रण केन्द्र प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।

सभी देवस्थानों को तीर्थ के रूप में करेंगे विकसित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव*

ओंकारेश्व

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को ओंकारेश्वर में अवधूत सिद्ध महायोगी श्री दादा गुरुजी की तृतीय चरण माँ नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने ओंकारेश्वर स्थित गौमुख घाट पर माँ नर्मदा का मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया। यह यात्रा माँ नर्मदा, धर्म, धरा, धेनु, प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण-संवर्धन के लिए पूर्ण समर्पित थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि “यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे” जो-जो इस ब्रह्माण्ड में है वही सब हमारे शरीर में भी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, उसी तरह जल माँ नर्मदा में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि श्री दादा गुरुजी की तृतीय चरण माँ नर्मदा सेवा यात्रा का समापन हुआ है। यह एक अद्भुत यात्रा थी। उन्होंने श्री दादा गुरुजी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम इस मृत्यु लोक में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। इस लोक में हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें विभिन्न लक्ष्यों तक पहुँचाते हैं। सब अपने कर्मों के अनुसार पुण्य अर्जित करते हैं। इसलिए हम सबको सत्कर्म करने का प्रण लेना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी-2028 में सिंहस्थ को भव्य बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण से मध्यप्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। इसी तरह "ओंकारेश्वर लोक" का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर धाम भी आने वाले समय में जगमगाएगा। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं जुटाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने जहां लीलाएं की और जहां उनके चरण पड़े, उन सभी देवस्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने सभी धार्मिक नगरों को शराब मुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में निरंतर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गौ-पालन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 10 से ज्यादा गाय खरीदेगा, उसे सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अवधूत सिद्ध महायोगी श्री दादा गुरुजी के साथ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। उन्होंने बाबा ओंकारेश्वर से प्रदेश की सुख-समृद्धि, विकास और कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पुल से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पैदल पहुंचे।

बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस का प्रदर्शन

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ, राज्यपाल की अभिभाषण के पहले सिर पर काला कपड़ा बांधकर कांग्रेस विधायक विधानसभा पहुंचे और सरकार पर बजट सत्र के दौरान मुंह छुपाने का आरोप लगाया , विधायकों ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की

उज्जैन के बाद अब ओंकारेश्वर की होगी काया पलट

भोपाल: 6 मार्च 2025 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आदि शंकराचार्य ने बाल्यकाल में प्रदेश के ओंकारेश्वर में आकर निवास किया। उनके दर्शन और शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक माना जाता है। सम्पूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करने वाले आदि शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा ओंकारेश्वर में स्थापित है। प्रतिमा स्थल सहित सम्पूर्ण ओंकारेश्वर के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक कार्य सम्पन्न किए जाएं। सिंहस्थ : 2028 तक ओंकारेश्वर भी उज्जैन की तरह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केन्द्र बने, इस दिशा में सभी प्रयास किए जाएं। यह स्थान प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र है। उन्होंने कहा कि एकात्म धाम ओंकारेश्वर में शिव पंचायतन मंदिर परिसर का विकास महाकाल लोक की तरह किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) के सभाकक्ष में एक बैठक में एकात्म धाम, ओंकारेश्वर के विकास के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृति विभाग द्वारा तैयार प्रजेंटेशन भी देखा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ओंकारेश्वर में सुविधाओं के विकास से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और अन्य पर्यटकों की संख्या निश्चित ही बढ़ेगी। नागरशैली में अयोध्या के राम मंदिर की तरह इस आस्था स्थल में मंदिर का निर्माण प्रदेश की विशेष पहचान में सहायक होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एकात्म धाम और क्षेत्र में आने-जाने के सुविधाजनक मार्गों के निर्माण और प्रस्तावित रोप-वे की व्यवस्था के लिए समय-सीमा में कार्यों को पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला, पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री इलैयाराजा टी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल की फैक्ट्री में आग, इंतजामों पर सवाल

भोपाल फैक्ट्री में लगी आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर-दूर तक साफ दिखाई दे रहीं थी। हालांकि दमकलकर्मियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसमान में धुएं का गुबार दिखा। बता दें यहां करीब 1.30 बजे चिंगारी आग बनी और फिर आग बबूला होती चली गई। जिसके बाद डाक्यूमेंट्स को सुरक्षित निकालने का काम किया गया। लेकिन लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। आनंद आर्गनाइज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की इंडस्ट्री है। जिस समय आग भड़की उस समय फैक्ट्री में करी 40 हजार लीटर प्रोडक्ट रखा हुआ था। हालांकि घटना के दौरान कोई भी फैक्ट्री के अंदर नहीं था जिसके चलते कोई भी जन हानि की खबर सामने नहीं आई। मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ी और टैंकरों ने लगातार रीफिंलिंग कर आग बुझाने के तमाम प्रयास किए। बाबजूद उसके पानी केमिकल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। पानी डालने के बाद आग फिर से धधक रही थी। जिसके बाद जसीबी की मदद से दिवार गिराकर फॉर्म से आग बुझाने के प्रयास किए गए जो कहीं न कहीं कारगार साबित हुई। केमिकल फैक्ट्री में लगी ये नगर निगम के तमाम दावों को कटघरे में खड़ा करती नजर आती है। जो आग पर एक घंटे में काबू सकते थे उसे बुझाने के लिए जिला प्रशासन को 5 घंटे का वक्त लगा। भोपाल प्रशासन के पास केमिकल वाली आग बुझाने के लिए न तो क्रेन थी और न ही आग को काबू करने वाला केमिकल। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भविष्य में अगर ऐसी अनहोनी होती है तो उसके लिए भोपाल कितना तैयार है। हालांकि इस मामले में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन प्रशासन के सारे इंतेजाम फेल होते नजर आए।

सीएम डॉ मोहन यादव की मेहनत का प्रतिफल मिलेगा GIS में

डॉ मोहन यादव द्वारा सीएम पद की शपथ लेने के बाद किए जा रहे प्रयासों के प्रतिफल 1 साल में ही नजर आने लगे हैं,,सूबे को औद्योगिक विकास में नंबर वन लाने की उनकी कोशिश अब रंग लाने लगी है,,जिसकी तस्वीर भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नजर आने वाली है, पहली बार देश के तमाम शीर्ष उद्योगपति इस समिट में एक साथ नजर आएंगे राजधानी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मेहमानों की फेहरिस्त फाइनल हो गई है, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले उद्योग समूहों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक समिट के लिए करीब 22 हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें उद्योग जगत से जुड़ीं महिलाएं भी शिरकत कर रही हैं। बता दें कि भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बड़े उद्योगपति होंगे शामिल अडाणी इंडस्ट्री के चेयरमैन गौतम अडाणी बिरला ग्रुप के कुमारमंगलम बिड़ला गोदरेज समूह के नादिर गोदरेज सिंघानिया फोर्स मोटर्स के अभय फिरोदिया के आने की सहमति इन्वेस्टर्स समिट के लिए 22 हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इनमें 3 हजार महिलाएं भी हैं। इनमें से 1300 महिलाएं एमएसएमई और स्टार्टअप समिट में भागीदारी करेंगी। पारले ग्रुप की सीईओ शाउना चौहान ने भी समिट में शामिल होने के लिए सहमति दी है।

मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, स्टार्टअप के लिए बड़ी सौगात

मोहन कैबिनेट- बड़े निर्णय… ➢ मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर ➢ GIS-2025 के पहले सरकार के कई बड़े फैसले ➢ सरकार ने 07 नई नीतियों को दी मंजूरी ➢ प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए होगा अनुकूल माहौल ➢ मोहन सरकार ने जारी की नई नीतियां ➢ नई नीतियों से व्यापार और निवेश होगा आसान ➢ नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी ➢ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति ➢ एकीकृत टाउनशिप के लिए बनाए नये नियम ➢ मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी नई MSME नीति को मंजूरी… • मप्र की नई MSME विकास नीति घोषित • नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का होगा सृजन • ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी मोहन सरकार • ईज ऑफ डुइंग को मिलेगा प्रोत्साहन • 53 हजार करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य • नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन • मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी • मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी • अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी • 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदान • निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा • टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को मिलेगा विशेष पैकेज • निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल • माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता • 5 वर्षों तक माल ढुलाई में मिलेगी आर्थिक सहायता • निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद • MSME नीति में रोजगार सृजन पर मिलेगा अनुदान • 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर मिलेगा अनुदान • 100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान • रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद • ETP के लिए 2.5 करोड़ तक की मिलेगी मदद मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना… • मोहन सरकार ने की स्टार्टअप नीति की घोषणा • स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी मोहन सरकार • स्टार्टअप से इकॉनोमी को लगेंगे पंख • सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या होगी 10 हजार • स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 • इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर • ई-वाहन की खरीदी पर मिलेगी कई तरह की छूट • सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी मिलेगी सब्सिडी • टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर खोल सकेंगे चार्जिंग स्टेशन • पॉलिसी अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करना मप्र एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी • रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन • किफायती आवासों की जरुरतें पूरी की जाएंगी • भूमि पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा • भूमि मालिक भूमि पुलिंग के जरिए बना सकेंगे टाउनशिप • EWS और BPL वर्ग के लिए रखना होगा आरक्षण • 15 फीसदी आवास दोनों वर्गों को देना अनिवार्य • टाउनशिप में 10 फीसदी पार्क और खुले स्थान का प्रावधान • राज्य की अधोसंरचना विकास में मिलेगी मदद विमानन नीति को मंजूरी • विमानन में नये निवेश की संभावना बढ़ाएगी सरकार • नई नीति में एयर कार्गो को मिलेगा बढ़ावा • इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना • शैक्षणिक संस्थानों में विमानन पाठ्यक्रम शुरु करने जोर • हवाई अड्डा सह एरोट्रोपोलिस का होगा विकास • एरोट्रोपोलिस से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर • युवाओं और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता • कृषि उत्पादन क्षेत्रों में ‘कृषि उड़ान कलस्टर’ बनेंगे • एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास • मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा विकसित • औद्योगिक विस्तार के लिए बनेंगे एयर कार्गो सेक्टर

* *GIS में होगी "प्रवासी मध्यप्रदेश समिट" : मुख्यमंत्री डॉ. यादव,यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान से बड़े प्रतिनिधि मंडल आएंगे*

*मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में पहली बार आयोजित होने जा रहे “इन्वेस्ट मध्यप्रदेश - ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025” में पहली बार “प्रवासी मध्यप्रदेश समिट” का भव्य आयोजन 25 फरवरी 2025 को किया जाएगा।इस वैश्विक मंच पर मध्यप्रदेश के प्रवासी उद्योगपतियों और निवेशकों की विशेष भागीदारी होगी।* *सम्मेलन में दुनिया भर के प्रवासियों 'फ्रेंडस् ऑफ एमपी' समूह के सदस्य शामिल होंगे।समिट में 15 से अधिक देशों से मध्यप्रदेश के 500 से अधिक प्रवासी भारतीय प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और जापान जैसे देशों से महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे।* ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट राज्य की आर्थिक,सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रमुख संबोधन होगा |

मुख्यमंत्री प्रवासी भारतीयों को प्रदेश के विकास में योगदान देने और निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान करेंगे।*

बागेश्वर धाम में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा और पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ आगामी 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने पधार रहे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

एमपी में भाजपा जिला अध्यक्षों की पूरी सूची जारी

मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है इसमें अब तक 23 नाम की घोषणा हुई है विदिशा और उज्जैन के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के क्षेत्र और सिंधिया के क्षेत्र के जिला अध्यक्ष भी घोषित हो गए हैं *जिलाध्यक्षों की पूरी सूची* भोपाल नगर - रविन्द्र यती भोपाल ग्रामीण - तीरथ सिंह मीणा नीमच - वंदना खंडेलवाल देवास - राय सिंह सेंधव अशोक नगर - आलोक तिवारी खंडवा - राजपाल सिंह तोमर श्योपुर - शशांक भूषण मैहर - कमलेश सुहाने बुरहानपुर - मनोज माने शिवपुरी - जसमंत जाटव पन्ना - बृजेन्द्र मिश्रा रतलाम - प्रदीप उपाध्याय उज्जैन ग्रामीण - राजेश धाकड़ छतरपुर - चंद्रभान सिंह गौतम जबलपुर ग्रामीण - राजकुमार पटेल मऊगंज - डॉ. राजेन्द्र मिश्रा हरदा - राजेश वर्मा गुना - धर्मेंद्र सिकरवार इंदौर नगर और जिला अभी होल्ड है