भोपाल में LPG वितरण का नया नियम, हर सेक्टर का हिस्सा तय

 

भोपाल। शहर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को व्यवस्थित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब अलग-अलग सेक्टर को तय प्रतिशत के आधार पर सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे, ताकि जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता मिल सके और जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके।nई व्यवस्था के तहत सबसे ज्यादा प्राथमिकता शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को दी गई है। इन्हें कुल आवंटन का 30 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा और उनकी जरूरत के अनुसार पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद 35 प्रतिशत हिस्सा आवश्यक सेवाओं के लिए तय किया गया है, जिसमें पुलिस, सुरक्षा बल, सरकारी सेवाएं, महिला एवं बाल विकास संस्थान और आश्रय स्थल शामिल हैं। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, ढाबा और स्ट्रीट फूड कारोबारियों को तीसरी प्राथमिकता में रखा गया है। इनमें होटल और रेस्टोरेंट को 9-9 प्रतिशत, जबकि ढाबा और स्ट्रीट फूड को 7 प्रतिशत गैस मिलेगी। उद्योगों के लिए भी अलग प्रावधान किया गया है। फूड प्रोसेसिंग, पॉल्ट्री और डेयरी जैसे उद्योगों को 5 प्रतिशत आवंटन मिलेगा, जबकि अन्य उद्योग और उपयोगकर्ताओं के लिए भी 5 प्रतिशत हिस्सा तय किया गया है। सप्लाई के लिए 5 किलो, 19 किलो, 47.5 किलो और 425 किलो के सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब उपभोक्ताओं को पिछले तीन महीनों की खपत के आधार पर ही सिलेंडर मिलेंगे। ऑनलाइन बुकिंग और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है, और तय सीमा से अधिक सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। Nई व्यवस्था का उद्देश्य जरूरी सेवाओं को बिना बाधा गैस उपलब्ध कराना और बाजार में संतुलन बनाए रखना है।

भोपाल बजट: जेब पर राहत, वादों की फिर नई लिस्ट तैयार

भोपाल। शहर की सरकार यानी नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 3938 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट पेश कर दिया है। इस बार की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, हालांकि परिसीमन शुल्क बढ़ाने की तैयारी से आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है।बजट में शहर के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। सीवेज सिस्टम सुधार, पानी की बेहतर व्यवस्था, सड़कों का निर्माण और ट्रैफिक सुधार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 84 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वहीं सड़कों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा शहर के हर वार्ड को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। Naगर निगम ने स्ट्रीट लाइट, पार्क, सामुदायिक भवन और विश्राम घाटों के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। साथ ही कोकता में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने और शहर में अलग-अलग जगहों पर फैले व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए नए बाजार विकसित करने की योजना भी सामने रखी गई है।बजट में सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए झील महोत्सव आयोजित करने और गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है।हालांकि, बजट पेश होने से पहले और उसके दौरान नगर निगम के सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। गोमांस और गौमाता के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, यहां तक कि गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी उठी। अनुदान को लेकर भी विवाद हुआ, जब नेता प्रतिपक्ष ने निष्क्रिय समितियों को राशि देने पर सवाल खड़े किए, जिस पर महापौर और विपक्ष के बीच बहस हो गई।हंगामे और विरोध के बावजूद अंततः बजट को बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। सत्ता पक्ष ने इस बजट को हर वर्ग के लिए राहत देने वाला और शहर के विकास को गति देने वाला बताया, जबकि विपक्ष ने इसे पिछले साल के बजट की पुनरावृत्ति बताते हुए सवाल उठाए। कुल मिलाकर नगर निगम ने इस बजट के जरिए शहर के विकास का एक बड़ा खाका पेश किया है, लेकिन असली चुनौती इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की है। पिछले बजट के कई वादे अब भी अधूरे हैं, ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार की घोषणाएं हकीकत बनती हैं या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं।

एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी वाला दिन

एमपी कैबिनेट ने आज कई बड़े निर्णय लिए हैं,,ओबीसी कैटेगरी के युवाओं को सैन्य बल और सुरक्षा बल, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में नियुक्ति दिलाने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 शुरू करेगी। मोहन कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। योजना में एक साल में चार हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता व महंगाई राहत देने की सीएम की घोषणा का अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स का डीएडीआर अब 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। इससे सरकार पर 2450 करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। कैबिनेट ने 6940 करोड़ की परियोजनाओं, योजनाओं को चालू रखने का फैसला किया है। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता ⁠एक जुलाई 2025 से मिलेगा लाभ सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत होगा महंगाई भत्ता ⁠छठवें वेतनमान कर्मचारियों को भी बढ़कर मिलेगा महगाई भत्ता पेंशनरों की महंगाई राहत 3 प्रतिशत बढ़ेगी स्टेट एआई मिशन शुरू होगा ⁠महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी 8 गांव को सिंचाई सुविधा मिलेगी ⁠दिव्यांग संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना होगा 9000 की जगह अब 18000 रुपये मिलेगा मानदेय ⁠आंगनवाड़ी बच्चों की पूरक पोषण आहार की राशि बढ़ेगी 12 रुपये प्रति दिन होगी पहले पूरक पोषण आहार की राशि 8 रुपये थी ⁠आंगनवाड़ी बच्चों की पूरक पोषण आहार की राशि ⁠OBC के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू होगा 10 संभागों में बनेंगे प्रशिक्षण केंद

नकुलनाथ होंगे कांग्रेस से राज्यसभा सांसद !

मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह के स्थान पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद कौन होगा इसको लेकर लगातार सियासी चर्चाएं जोरो पर है, अब तक के राज्यसभा के लिए नाम के उम्मीदवारों में दिग्विजय सिं,ह कमलनाथ, जीतू पटवारी, अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन दिल्ली में पिछले दिनों के घटनाक्रम बता रहे हैं कि कांग्रेस नकुलनाथ को राज्यसभा भेज सकती है, असल में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ अपने बेटे के लिए चौतरफा फील्डिंग में जुट गए हैं, माना जा रहा है की जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी नकुलनाथ के समर्थन में आ सकते हैं,,, इस मामले में कमलनाथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को मनाने में तो सफल नजर आ रहे हैं लेकिन अभी भी राहुल गांधी से सहमति बनने को लेकर आशंका नजर आ रही है... इसी बीच राज्यसभा के लिए चौंकाने वाले नाम निलय डागा की भी चर्चा है,, कांग्रेस को इस बार राज्यसभा निर्वाचन के दौरान बगावत का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम उठाने की तैयारी में है....

सीएम मोहन यादव बने "नायक" अब लापरवाह अफसरों की खैर नहीं

मध्य प्रदेश के अफसरो के लिए अब 24 * 7 अलर्ट में रहना जरूरी हो गया है, दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अचानक दौरों की रणनीति बना ली है.. मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत विंध्य से कर रहे हैं,, मुख्यमंत्री को लगातार विंध्य के जिले से स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही की खबर आ रही थी इसके साथ में यहां के शिक्षा अमले की भी लगातार स्थानीय विधायक ने शिकायत की थी...सीएम मोहन यादव अब लगातार नायक स्टाइल में नजर आ सकते है,, लापरवाही करने वाले अफसरों के विकेट गिरने की शुरुआत आज से हो गई है... मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार शाम को गुना और सीधी में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। गुना हवालाकांड के बाद एसपी अंकित सोनी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) बनाया गया है। इंदौर में 15वीं बटालियन की कमांडेंट हितिका वसल को गुना का नया एसपी बनाया है। सीधी में जनप्रतिनिधियों से मिली शिकायतों के बाद सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी जगह 2013 बैच के विकास मिश्रा को नया कलेक्टर बनाया गया है। दरअसल, सीएम डॉ. मोहन यादव मिर्जापुर से सीधे सीधी जिला मुख्यालय पहुंचे थे। यहां स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्हें कई शिकायतें मिलीं। जिसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया।

भोपाल नगर निगम की बैठक 23 मार्च को , इन मुद्दों में गरमाएगा सदन ..

भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग 23 मार्च को होगी। इसमें 'शहर सरकार' बजट भी पेश करेगी। सूत्रों की माने तो अबकी बार बजट 3500 करोड़ रुपए का होगा। वहीं, मंत्री-विधायकों की आपत्ति के बाद प्रॉपर्टी या जल कर बढ़ाने की संभावना कम ही है। पिछली बार कुल 3611 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बजट मीटिंग में गोमांस, नई बिल्डिंग और लोकायुक्त की हाल ही हुई कार्रवाई का मुद्दा भी उठेगा। निगम के स्लॉटर हाउस में 26 टन गोमांस मिलने के मामले में पिछली बैठक में भी कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया था। वहीं, लिंक रोड नंबर-2 पर 40 करोड़ रुपए से बनी नई बिल्डिंग की अधूरी तैयारियों के बीच शुरुआत होने, बिल्डिंग से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत होने का मामला भी गरमाएगा। पार्किंग का मुद्दा भी आएगा बैठक में 14 नई पार्किंग को लेकर प्रस्ताव आएगा। इनमें से 5 पार्किंग मेट्रो स्टेशन के नीचे प्रस्तावित की गई है। जहां 40 फोर व्हीलर और 250 टू व्हीलर्स खड़े किए जा सकेंगे। 16 मार्च को हुई मेयर इन कौंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। अब परिषद में यह प्रस्ताव आएगा। पार्किंग को लेकर निगम ने पुलिस की भी सहमति ली है।