आईपीएस अफसरों के थोक तबादले,,देखिए पूरी सूची

मध्य प्रदेश में शनिवार देर रात बडा प्रशार्सनेक फेरबदल करते हए राज्य सरकार ने 62 आर्डपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। गह विभाग द्वारा जारी इस जंबो स्रची में ADG, DIG., SP और DCP स्तर तक के अधिकारियो को नर्ड जिम्मेदारियां सौंपी गर्ड हैं लंबे समय से लंबित यह सूची मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और डीजीपी कैलाश मकवाणा के बीच हई चर्चा के बाद जारी की गई। सिंगरौली में हाल ही में हए बैंक डकैती कांड के बाद SP मनीष खत्री को हटा दिया गया है। उन्हें AIG PHQ बनाया गया है। सिवनी जिले में सामने आए हवाला कांड के चलते SP सुनील मेहता को भी हटा दिया गया है। उन्हें DCP इंदौर बनाया गया है।

MP में BJP की उलटी गिनती शुरू: जीतू पटवारी

भोपाल। मध्यप्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज होती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष Jitu Patwari ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि अगर आज प्रदेश में सर्वे कराया जाए तो सिर्फ 10% लोग भाजपा को चुनेंगे, जबकि 90% जनता कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आएगी। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार से जनता का भरोसा तेजी से कम हुआ है और अब बदलाव का माहौल बन चुका है। उन्होंने इसे भाजपा सरकार के लिए “उलटी गिनती की शुरुआत” करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसान, युवा और आम जनता सभी वर्ग आज परेशान हैं, जिसका असर सीधे जनसमर्थन पर दिख रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में कांग्रेस को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि, भाजपा की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुल मिलाकर, पटवारी के इस दावे ने मध्यप्रदेश की सियासत में नया तापमान बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं।

राजनैतिक नियुक्तियों में सीएम समर्थकों की भरमार,, कई बड़े नेता हुए दरकिनार

एमपी में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के पूर्व कार्यालय मंत्री सत्येन्द्र भूषण सिंह को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। सत्येन्द्र भूषण का कार्यकाल दो साल रहेगा। हालांकि भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों के विकास प्राधिकरण की नियुक्ति अटकी हुई है श्योपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्‌डी आदिवासी को सहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुड्‌डी की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। वहीं उज्जैन के सौभाग्य सिंह को पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है।,संदीप जैन जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए है। वीरेंद्र गोयल को सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉ राघवेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौशल शर्मा को महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पंकज जोशी को मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का अध्यक्ष और राकेश जड़ों को मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने प्रभु दयाल कुशवाहा को मध्य प्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजनैतिक नियुक्तियों में सबसे ज्यादा जगह सीएम मोहन यादव के समर्थकों को मिली है सत्येन्द्र भूषण सिंह लघु उद्योग निगम के चेयरमेन बने -सीएम यादव गुट गुड्‌डी आदिवासी सहरिया विकास निगम की अध्यक्ष - महिला कोटा संदीप जैन जबलपुर विकास प्राधिकरण - सीएम मोहन यादव के करीबी सौभाग्य सिंह पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष - सीएम मोहन यादव के करीबी वीरेंद्र गोयल सिंगरौली विकास प्राधिकरण केअध्यक्ष - हेमंत खंडेलवाल के करीबी डॉ राघवेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष - संगठन सेवा का इनाम कौशल शर्मा बने महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अध्यक्ष - संघ की पसंद पंकज जोशी बने मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष - सुरेश सोनी की पसंद राकेश जड़ों को मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया - आरएसएस का नाम प्रभु दयाल कुशवाहा को मध्य प्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष - सिंधिया गुट से नाम प्रवीण शर्मा बने युवा आयोग के अध्यक्ष - सीएम मोहन यादव की पसंद रामनिवास रावत बने वन विकास निगम के अध्यक्ष - दिल्ली से निर्देश अशोक शर्मा को ग्वालियर विकास प्राधिकरण की कमान - केंद्रीय मंत्री सिंधिया के करीबी केपी यादव - ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधी हालांकि दूसरी तरफ भी इंदौर विकास प्राधिकरण और भोपाल विकास प्राधिकरण के नाम भटके हुए हैं ,,वैसे भोपाल विकास प्राधिकरण के लिए चेतन सिंह का नाम तय माना जा रहा है,,लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने करीबी लिली अग्रवाल को जगह दिलवाना चाहते हैं,, इंदौर में भी कम मोहन यादव के करीबी और कैलाश विजयवर्गीय के करीबियों के बीच मुकाबला है विकास प्राधिकरणों में ये बड़े शहर अटके इन्दौर विकास प्राधिकरण भोपाल विकास प्राधिकरण रतलाम विकास प्राधिकरण पचमढ़ी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ओरछा विकास प्राधिकरण देवास विकास प्राधिकरण बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों में अधिकांश नाम सीएम मोहन यादव के समर्थकों के हैं,, कुछ एक नाम संघ के और कुछ नाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के समर्थकों के माने जा रहे हैं, इक्का-दुक्का नाम सिंधिया समर्थकों के भी शामिल हुए हैं,, लेकिन अन्य बड़े नेता राजनीतिक नियुक्तियों में हाशिए पर दिख रहे हैं....

एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट

एमपी के सीएम मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की ,, चार राज्यों में हुए मतदान की बाद की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे है,, इस मुलाकात को विधायक चिंतामन मालवीय विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है,, वही सियासी जानकार इसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं,,,गौरतलब है कि लंबे समय से मोहन मंत्रिमण्डल में बदलाव की चर्चाएं चलती आ रही है,,लेकिन इन्हें मूर्त रूप अब तक नहीं मिल सका है इस बात को मजबूत यूं भी माना जा रहा है कि दो दिन पहले डॉ. मोहन यादव के निवास पर एक समन्वय समिति की बैठक हुई थी जिसमें संघ के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे और माना जाता है कि कोई भी बड़े फैसले से पहले समिति में बात रखी जाती है। इस बात से मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पिछले दिनों दिल्ली के लगातार दौरे को भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भी मंजूरी मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहानी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इंदौर का नाम भी है जिसमें मालिनी गौड़ प्रमुखता से है तो दूसरे पायदान पर मनोज पटेल है। हालांकि विधायक उषा ठाकुर भी खासा प्रयास कर रही हैं जिसके लिए उन्होंने भोपाल-दिल्ली एक कर रखा है। उनके अलावा संभाग से अर्चना चिटनीस का नाम भी है। वहीं भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, बृजेंद्र सिंह यादव और रीति पाठक के नाम भी मंत्री बनने वाले विधायकों की फेहरिस्त में हैं। ये नाम तो मंत्री बनने के दावेदारों के है, लेकिन कुछ नाम ऐसे दिग्गजों के भी हैं जिनके इस्तीफे भी हो सकते हैं।

बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति में जगह दिलवाने बड़े नेताओं का लगा अध्यक्ष के घर जमावड़ा

 

भोपाल। प्रदेश भाजपा में नई कार्यसमिति के गठन से पहले अंदरूनी हलचल अब खुलकर सामने आने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष Hemant Khandelwal से मुलाकात के लिए बड़े नेताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों की मानें तो ये मुलाकातें महज औपचारिक नहीं, बल्कि संगठन में अपनी “लाइन सेट” करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही हैं। कई नेता अपने समर्थकों को कार्यसमिति में जगह दिलाने के लिए लॉबिंग में जुटे हैं, तो कुछ खुद के लिए अहम जिम्मेदारी की तलाश में सक्रिय हैं। पार्टी दफ्तर से लेकर निजी मुलाकातों तक—हर स्तर पर सक्रियता बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि संगठन में जगह पाने के लिए नेता अपने समीकरण मजबूत करने, नजदीकियां बढ़ाने और प्रभाव दिखाने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यसमिति की सूची लगभग फाइनल हो चुकी है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। ऐसे में आखिरी दौर की यह हलचल काफी अहम मानी जा रही है, जहां हर नेता अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। कुल मिलाकर, कार्यसमिति गठन से पहले भाजपा में अंदरखाने सियासी सेटिंग और संतुलन साधने की कवायद तेज हो गई है, जो आने वाले समय में संगठन की दिशा तय करेगी।

कैबिनेट खत्म होते ही बड़ा फैसला: MP के किसानों को डबल राहत

भोपाल। मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के निर्णयों की जानकारी MSME मंत्री Chaitanya Kumar Kashyap ने दी।

कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाते हुए नारी शक्ति वंदन के आरक्षण संकल्प को पारित किया, जिससे मध्यप्रदेश इस दिशा में पहल करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है।

कृषि क्षेत्र में सरकार ने गेहूं उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब सप्ताह में छह दिन खरीदी होगी और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। अब तक 29.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों के खातों में ₹2546 करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

वन्यजीव संरक्षण के तहत असम से 16 जंगली भैंसों को लाने की योजना पर काम शुरू हो गया है, जिनकी पहली खेप को कन्हा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया।

विकास कार्यों को गति देने के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों में ₹26,800 करोड़ की स्वीकृति दी है। शाजापुर के लखनदार बांध परियोजना के जरिए 9,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए ₹155 करोड़ की योजना मंजूर की गई है, जिससे कई गांवों को लाभ मिलेगा।

इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के पांच बड़े प्रोजेक्ट्स को निरंतरता देते हुए अगले पांच वर्षों में ₹26,311 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में अध्ययनरत OBC छात्रों की छात्रवृत्ति ₹1,550 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं 38,901 आंगनबाड़ी भवनों के विद्युतीकरण के लिए ₹80 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के अधोसंरचना विकास हेतु ₹80 करोड़ और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए ₹174 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कृषि और सामाजिक क्षेत्रों को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।