देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ी कार्रवाई, SDOP समेत 3 अधिकारी निलंबित

 

देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना के बाद लापरवाही सामने आने पर राज्य शासन और उज्जैन संभाग प्रशासन ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उज्जैन संभागायुक्त ने नायब तहसीलदार रवि शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आदेश में कहा गया है कि विस्फोटक सामग्री के संबंध में प्रशासनिक निरीक्षण में गंभीर लापरवाही और अनियमितता बरती गई, जिसके कारण यह घटना हुई। इसके अलावा टप्पा चिड़ावद तहसील टोंकखुर्द के नायब तहसीलदार पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय देवास रहेगा। वहीं राज्य शासन के गृह विभाग ने सोनकच्छ SDOP दीपा मांडवे को भी निलंबित कर दिया है। शासन के आदेश में कहा गया है कि पटाखा फैक्ट्री के संचालन और निरीक्षण को लेकर समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया और वरिष्ठ कार्यालय को रिपोर्ट भी नहीं भेजी गई। इसके साथ ही तहसीलदार स्तर पर भी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि मामले में जिम्मेदारी तय कर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि 14 मई को देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद से प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे।

“तुमने नर्मदा परिक्रमा की है क्या?” दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर को पढ़ाया ‘सनातन का पाठ’

इंदौर। मध्यप्रदेश की राजनीति में शनिवार सुबह उस वक्त दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भाजपा नेत्री और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर से सनातन धर्म को लेकर बहस हो गई। बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर को “सनातन का पाठ” पढ़ाते हुए कई सवाल पूछ डाले। दरअसल, दिग्विजय सिंह इंदौर के रेसीडेंसी कोठी में रुके हुए थे। सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान भाजपा नेत्री उषा ठाकुर भी वहां पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे और बातचीत में शामिल हो गए। उन्होंने उषा ठाकुर से कहा, “मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं। आप तो पहले हिंदू-हिंदू करती थीं, मेरे कहने पर ही आपने सनातन शब्द स्वीकार किया।” बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर से सवाल किया, “तुमने नर्मदा परिक्रमा की है क्या? तुम एकादशी का व्रत करती हो क्या?” इस पर उषा ठाकुर ने सिर हिलाकर ‘नहीं’ में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि “आप व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते।” उषा ठाकुर की इस बात पर दिग्विजय सिंह ने तुरंत जवाब दिया, “सार्वजनिक रूप से ही तो कह रहा हूं।” दोनों नेताओं के बीच हुई यह बातचीत अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस इसे दिग्विजय सिंह के “सनातन प्रेम” का उदाहरण बता रही है, जबकि भाजपा खेमे में भी इस बातचीत को लेकर अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं।

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बोला- मंदिर है भोजशाला

भोपाल/धार। मध्यप्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इंदौर बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि भोजशाला एक मंदिर है। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, पुरातात्विक साक्ष्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यह निर्णय दिया। 

क्या है भोजशाला विवाद?

धार की भोजशाला को हिंदू पक्ष मां वाग्देवी यानी सरस्वती का मंदिर और प्राचीन संस्कृत शिक्षा केंद्र मानता रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है। इसी को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा था। यह मामला तब ज्यादा चर्चाओं में आया जब एएसआई ने भोजशाला परिसर का सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट में मंदिर शैली के अवशेष, देवी-देवताओं की मूर्तियां, संस्कृत शिलालेख और कई धार्मिक प्रतीक मिलने की बात कही गई थी। 

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य यह साबित करते हैं कि भोजशाला मूल रूप से मंदिर है। कोर्ट ने 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को वहां नमाज की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी माना कि यह स्थल राजा भोज के समय का महत्वपूर्ण धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र रहा है। 

फैसले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंदू पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। 

किसानों की बढ़ेगी कमाई! केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

 

भोपाल। खरीफ सीजन से पहले किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को अपनी फसल का ज्यादा दाम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि MSP बढ़ाने का उद्देश्य किसानों को उनकी लागत का बेहतर फायदा दिलाना और खेती को लाभ का सौदा बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अन्नदाता किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। माना जा रहा है कि MSP बढ़ने से धान, सोयाबीन, मक्का समेत खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलेगी। खासकर मध्यप्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। किसान अब उम्मीद कर रहे हैं कि फसल बेचने पर उन्हें पहले से बेहतर दाम मिलेंगे और खेती की बढ़ती लागत का कुछ बोझ कम होगा।

दिल्ली में मंथन, भोपाल में टेंशन! बड़े बदलाव के संकेत

 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल्ली दौरा भले “सरकारी” बताया जा रहा हो, लेकिन भाजपा के भीतर इसे सत्ता संतुलन और राजनीतिक मैनेजमेंट के बड़े मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में आज सीएम की कई बड़े नेताओं से मुलाकात प्रस्तावित है और इधर भोपाल से लेकर दिल्ली तक भाजपा के कई नेता ऐसे सक्रिय हो गए हैं, जैसे मंत्रिमंडल की शपथ बस अब होने ही वाली हो। सूत्रों की मानें तो दिल्ली में भाजपा संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के साथ होने वाली बैठकों में सिर्फ विकास योजनाओं की चर्चा नहीं होगी, बल्कि कैबिनेट विस्तार, निगम-मंडल नियुक्तियां और सत्ता में क्षेत्रीय-सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर भी मंथन हो सकता है। यही वजह है कि कई पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कोई “अनुभव” का हवाला दे रहा है, तो कोई “संगठन के प्रति समर्पण” याद दिला रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी को लेकर है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि मोहन यादव कैबिनेट में उन्हें जगह देकर सिंधिया खेमे को बड़ा संदेश दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, बल्कि भाजपा के अंदरूनी शक्ति संतुलन की नई चाल माना जाएगा। खास बात यह है कि मोहन कैबिनेट में अब तक सिंधिया समर्थकों की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में प्रभुराम की एंट्री कई राजनीतिक संकेत दे सकती है। इधर, दिल्ली में राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं, उधर मुख्यमंत्री प्रशासनिक सख्ती का संदेश देने में भी पीछे नहीं हैं। बताया जा रहा है कि सीएम दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से करीब 45 अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। शहरी विकास, पेयजल, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अफसरों से जवाब-तलब होगा। भाजपा के भीतर फिलहाल माहौल ऐसा है कि कोई नेता फोन साइलेंट नहीं रख रहा। दिल्ली में किसकी मुलाकात कितनी देर चली, कौन किसके बंगले पर पहुंचा और कौन बाहर निकलते समय मुस्कुरा रहा था — यही आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बनी हुई है।

मध्यप्रदेश की नब्ज टटोलने मध्यप्रदेश आ सकते हैं राहुल गांधी

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है, लेकिन लगातार चुनावी हार और कमजोर जमीनी पकड़ के बीच अब पार्टी हाईकमान सीधे मैदान में उतरने की तैयारी करता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी जून महीने में मध्यप्रदेश दौरे पर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि उनका फोकस खासतौर पर रीवा और उज्जैन संभाग पर रहेगा, जहां संगठन की स्थिति और कार्यकर्ताओं की सक्रियता की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस दौरे के दौरान बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती पर फीडबैक ले सकते हैं। साथ ही वे सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनके सवाल और नाराजगी भी सुन सकते हैं। पार्टी के अंदर इसे 2027 की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।दरअसल, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। प्रदेश नेतृत्व लगातार जिलों और संभाग स्तर पर बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटा है। ऐसे में राहुल गांधी का संभावित दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की रणनीति माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से सीधा सवाल-जवाब भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश संगठन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, स्थानीय मुद्दों और संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी अपडेट रखने को कहा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा के मजबूत संगठन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सक्रिय राजनीति के बीच कांग्रेस के लिए 2027 की राह आसान नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा नहीं, बल्कि प्रदेश में कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है।