राज्यसभा रेस में पचौरी की एंट्री?

भोपाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी तीसरे उम्मीदवार के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सुरेश पचौरी के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि पचौरी को मैदान में उतारकर बीजेपी कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक और पुराने कांग्रेस नेटवर्क में भी संदेश देना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि सुरेश पचौरी उम्मीदवार बनते हैं तो कांग्रेस के कई पुराने नेता और उनके समर्थक खुलकर बीजेपी के पक्ष में सक्रिय हो सकते हैं। खासकर उन क्षेत्रों में जहां पचौरी का वर्षों तक प्रभाव रहा है, वहां इसका राजनीतिक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी की रणनीति पूरी तरह कांग्रेस के उम्मीदवार पर भी निर्भर मानी जा रही है। सूत्रों की मानें तो यदि कांग्रेस कमलनाथ परिवार से किसी सदस्य को राज्यसभा चुनाव में उतारती है, तो बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। पार्टी फिलहाल कांग्रेस की चाल का इंतजार कर रही है। बीजेपी अगर सुरेश पचौरी को मैदान में उतारती है तो यह सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस को उसके ही पुराने गढ़ में चुनौती देने की रणनीति भी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने भी चुनौती होगी कि वह राज्यसभा चुनाव को सिर्फ संख्या बल का नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश का चुनाव बनाए। मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाले सुरेश पचौरी अब बीजेपी के लिए राज्यसभा की लड़ाई लड़ें, इससे बड़ा सियासी प्रतीक शायद ही कोई हो। राजनीति में न स्थायी दोस्त होते हैं और न स्थायी दुश्मन, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि दल बदलने के बाद भी नेताओं की राजनीतिक उपयोगिता खत्म नहीं होती, बल्कि कई बार और बढ़ जाती है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में हैं। अब सबकी नजर कांग्रेस की अगली चाल और बीजेपी के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।

दिल्ली का टिकट नहीं, एमपी की कमान! राज्यसभा रेस से दूर रहेंगे जीतू पटवारी?

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच कांग्रेस खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि पटवारी ने खुद पार्टी हाईकमान के सामने चुनाव लड़ने को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और संगठन में अपनी भूमिका को प्राथमिकता देने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दिल्ली से भोपाल तक सियासी गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जीतू पटवारी का नाम संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे माना जा रहा था। राजनीतिक जानकारों की मानें तो कांग्रेस फिलहाल मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में पार्टी शायद जीतू पटवारी को प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रखना चाहती है। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस किसी बड़े संगठनात्मक बदलाव के मूड में नहीं दिख रही। पटवारी के नाम के पीछे हटने की खबरों के बाद अब कांग्रेस के भीतर नए नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में है जो संगठन, क्षेत्रीय संतुलन और जातीय समीकरण तीनों पर फिट बैठे। यही वजह है कि दिल्ली दरबार में कई दावेदारों की सक्रियता भी बढ़ गई है। कांग्रेस में राज्यसभा की सीट हमेशा सम्मान से ज्यादा संदेश की राजनीति मानी जाती है। इस बार भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। भोपाल में नेता समर्थकों को आश्वस्त कर रहे हैं, तो दिल्ली में समर्थक अपने नेताओं को। राज्यसभा की एक सीट ने कांग्रेस के कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी ने इस दौड़ में शामिल होने से पहले ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अब सवाल यह है कि यह त्याग है, रणनीति है या फिर पार्टी का कोई बड़ा सियासी गणित? फिलहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इतना तय है कि जीतू पटवारी के नाम को लेकर बनी चर्चा अब नई दिशा में मुड़ती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि कांग्रेस राज्यसभा के लिए किस चेहरे पर दांव लगाती है और उसके पीछे का राजनीतिक संदेश क्या होगा।

सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर भड़के पन्नालाल शाक्य

ा विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपनी ही सरकार के 2 मंत्रियों पर तीखी टिप्पणी की है। शहर में खराब बिजली व्यवस्था की शिकायत लेकर वे बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचे थे। वहां उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की कार्यशैली पर सवाल उठाए। शाक्य ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दिखावे की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो इस क्षेत्र को बदनामी से बचाओ। वो ऊर्जा मंत्री तो भगवान का बंदा है। मंत्री कभी बिजली के पोल पर चढ़ जाते हैं, तो कभी नाली में उतर जाते हैं, लेकिन जनता को दिखावा नहीं बल्कि काम करने वाला जनसेवक चाहिए।उन्होंने कहा कि वे भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से ऐसे 'नाकारा' मंत्री को हटाने का अनुरोध करेंगे, जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। पन्नालाल शाक्य ने जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री खुद को 'महाराजा' ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बड़ा समझते हैं। शाक्य ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हवाई पट्टी पर प्रभारी मंत्री ने उन्हें "चलो हटो" कहकर किनारे कर दिया था। इन दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम साफ तौर पर बता रहे हैं कि पुराने भाजपाइयों के निशाने पर अब सिंधिया समर्थक आ गए हैं और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस पर बार-बार चुटकी ले रही है गुना विधायक पन्नालाल शाक्य अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते रहे है,लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा माना जा रहा था कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में अपना रवैया बदल रहे हैं लेकिन शनिवार के घटनाक्रम ने एक बार फिर असल तस्वीर सामने ला दी है

किसानों की मेहनत रंग लाई, गेहूं उपार्जन में MP अव्वल

भोपाल। मध्यप्रदेश ने इस साल गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाते हुए देशभर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर गेहूं खरीदी होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के कारण मध्यप्रदेश लगातार कृषि क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसान हित में फैसले ले रही है। सरकार का फोकस सिर्फ समर्थन मूल्य पर खरीदी तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को समय पर भुगतान, बेहतर व्यवस्थाएं और कृषि को लाभ का धंधा बनाने पर भी काम किया जा रहा है। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार के मुताबिक लाखों किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा गया है और भुगतान की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए पेयजल, छाया, हेल्प डेस्क और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश पहले ही दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश अब देश के प्रमुख कृषि राज्यों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। सरकार लगातार सिंचाई, भंडारण, आधुनिक तकनीक और समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रही है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। सरकार ने इस बार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए खरीदी व्यवस्था को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया। प्रदेशभर में हजारों उपार्जन केंद्र बनाए गए और स्लॉट बुकिंग से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समृद्धि ही राज्य के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी किसान कल्याण और कृषि विकास से जुड़े फैसले लगातार लिए जाते रहेंगे।

एमपी बीजेपी में बड़ा मंथन, राज्यसभा के लिए किन नामों पर चल रही चर्चा?

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के भीतर हलचल तेज है। नेताओं के नाम दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है, वह है कैलाश विजयवर्गीय। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वे राज्यसभा जाएंगे या नहीं... बल्कि यह भी कि क्या बीजेपी अब प्रदेश की राजनीति में नए शक्ति संतुलन की पटकथा लिख रही है? सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई संभावित नामों की सूची में कैलाश विजयवर्गीय, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विनोद भदौरिया, अखंड प्रताप सिंह, लालसिंह आर्य, रंजना बघेल, डामोर और संघ पृष्ठभूमि से जुड़े अभय महाजन के नाम शामिल हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे दिलचस्प चर्चा विजयवर्गीय को लेकर है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो यदि कैलाश विजयवर्गीय को राज्यसभा भेजा जाता है, तो यह सिर्फ एक संसदीय नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि मध्यप्रदेश बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में बड़ा संकेत भी माना जाएगा। माना जा रहा है कि इससे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के बीच लंबे समय से चल रहे सियासी मनमुटाव और शक्ति संतुलन की चर्चा भी शांत हो सकती है। दरअसल, मोहन सरकार बनने के बाद से ही सत्ता और संगठन के भीतर दो अलग-अलग पावर सेंटर की चर्चा लगातार होती रही है। कैलाश विजयवर्गीय संगठन और केंद्रीय नेतृत्व में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी अलग कार्यशैली और टीम के साथ सरकार चला रहे हैं। कई राजनीतिक फैसलों और नियुक्तियों को लेकर दोनों खेमों के बीच अंदरखाने असहजता की खबरें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में यदि विजयवर्गीय को राज्यसभा भेजा जाता है, तो इसे बीजेपी की “वन एरो, मल्टीपल टारगेट” रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ केंद्र में अनुभवी चेहरा मिलेगा, दूसरी ओर प्रदेश कैबिनेट में बदलाव का रास्ता भी आसान हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा है कि विजयवर्गीय की राज्यसभा एंट्री, मोहन कैबिनेट से उनकी विदाई का रास्ता भी बन सकती है। उधर, नरोत्तम मिश्रा का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उनकी वापसी की संभावनाओं को भी राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं आदिवासी समीकरण साधने के लिए रंजना बघेल और डामोर के नामों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।सबसे चौंकाने वाली एंट्री संघ पृष्ठभूमि से जुड़े अभय महाजन की मानी जा रही है। अचानक उनका नाम सामने आने के बाद कई नेताओं की राजनीतिक गणित बदलती दिखाई दे रही है। इससे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी संगठन और संघ के संतुलन को भी साधने की कोशिश में है। फिलहाल, राज्यसभा की एक सीट ने बीजेपी के भीतर कई समीकरणों को गर्म कर दिया है। अब नजर दिल्ली पर टिकी है, क्योंकि अंतिम फैसला वहीं से होना है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इस बार राज्यसभा सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश बीजेपी के भविष्य के सत्ता संतुलन का ट्रेलर साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का संभावित MP दौरा, ऊर्जा हब की देंगे सौगात

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को मध्यप्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। उनका नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में प्रस्तावित कार्यक्रम होने की संभावना है, जहां वे एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन की विस्तार परियोजना का भूमिपूजन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं, हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक, गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की दो नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। यह परियोजना 2×800 मेगावाट क्षमता की होगी। इस विस्तार के बाद मध्यप्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही प्रदेश की औद्योगिक और घरेलू बिजली जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में आधुनिक अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कम ईंधन में ज्यादा बिजली उत्पादन संभव हो सकेगा। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एयर-कूल्ड कंडेंसर तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे पानी की खपत कम होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर गाडरवाड़ा परियोजना के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने इसे मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना बताया था। गाडरवाड़ा पहले से ही प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। अब इस विस्तार परियोजना के जरिए न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण कार्य और परियोजना संचालन से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर बीजेपी और प्रशासनिक अमले में भी उत्साह का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम स्थल की तैयारियों तक सभी व्यवस्थाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री का दौरा तय होता है तो यह प्रदेश की ऊर्जा और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए बड़ा संदेश माना जाएगा।