फिर खुलेंगी व्यापम की फाइलें? सुप्रीम कोर्ट सख्त

भोपाल/दिल्ली। बहुचर्चित व्यापम घोटाले को लेकर एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई और मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है कि 320 पन्नों की शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। यह मामला पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका पर सामने आया है, जिसमें घोटाले से जुड़े कई बिंदुओं पर दोबारा जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस एनवी अंजरिया शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जांच और चार्जशीट की स्थिति को लेकर विस्तृत एफिडेविट दाखिल किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि इतनी बड़ी शिकायत पर अब तक क्या ठोस कार्रवाई हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले इंदौर हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद एक बार फिर व्यापम घोटाले की फाइलें खुलने की संभावना जताई जा रही है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी, जहां सीबीआई और राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। इस घटनाक्रम के बाद यह माना जा रहा है कि अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है, तो व्यापम से जुड़े पुराने मामलों में फिर से जांच की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।

एमपी में किसानों की बल्ले बल्ले, गेहूं खरीदी पर डबल लाभ...

मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गेहूं खरीदी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को गेहूं बेचने पर पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने मुख्यमंत्री निवास में Bharatiya Kisan Sangh के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और उन्हें उनकी फसल का अच्छा दाम दिलाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल गेहूं खरीदी पर किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। केंद्र सरकार ने गेहूं का MSP 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके ऊपर मध्यप्रदेश सरकार 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देगी। यानी अब किसानों को गेहूं का 2625 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिलेगा। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इस पर मध्यप्रदेश सरकार 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देगी। इस तरह अब प्रदेश के किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2625 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से किसानों को सीधा फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों गेहूं उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा सरकार ने गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी है, ताकि जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उन्हें भी मौका मिल सके। सरकार ने उड़द की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने किसानों से उड़द लगाने की अपील की है, ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। साथ ही किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का भी फैसला लिया गया है, जिससे किसानों को रात में खेतों में जाकर पानी देने की परेशानी कम होगी। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

भोजशाला के बाद भोजपुर मंदिर में विवाद, जानिए वजह...

भोपाल राजधानी से सटे ऐतिहासिक भोजपुर मंदिर में एक नवविवाहित युवक को वरमाला की रस्म निभाने से रोके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में युवक खुद को भूपेंद्र शर्मा बताते हुए आरोप लगा रहा है कि शादी के बाद वह केवल दो मिनट के लिए मंदिर परिसर में वरमाला की रस्म और दर्शन करने पहुंचा था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे अनुमति लेने की बात कहकर रोक दिया। युवक का कहना है कि वह किसी बड़े आयोजन के लिए नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से वरमाला की रस्म पूरी करने और भगवान के दर्शन के लिए आया था। उसका आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के ही उसे प्रवेश से रोक दिया गया, जिससे वह और उसके परिजन आहत हुए। वहीं मंदिर के पुजारी अनूप गिरी ने स्पष्ट किया कि भोजपुर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक है। ऐसे में किसी भी प्रकार की रस्म या आयोजन के लिए संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का भी यही कहना है कि संरक्षित स्मारक होने के कारण बिना अनुमति किसी भी तरह की धार्मिक या अन्य रस्म की इजाजत नहीं दी जा सकती।

Good News नन्हे कदमों की आहट से कूनो में गूंजी दहाड़

श्योपुर। मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी ने तीन शावकों को जन्म दिया है। पार्क प्रबंधन के अनुसार तीनों शावक पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और लगातार निगरानी में रखे गए हैं।

यह उपलब्धि एक बार फिर देश में चीतों के पुनर्वास अभियान को मजबूती देती नजर आ रही है। ताजा जन्म के बाद कूनो में शावकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। वहीं कूनो में कुल चीतों की संख्या अब 35 हो गई है। गांधीसागर सहित पूरे भारत में चीतों का आंकड़ा बढ़कर 38 तक पहुंच गया है।

वन विभाग के अधिकारियों ने इसे संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संकेत बताया है। कूनो में लगातार बढ़ती संख्या से यह स्पष्ट है कि यहां का वातावरण चीतों के अनुकूल साबित हो रहा है।

इंदौर के एमवाय अस्पताल में हुई जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल

इंदौर। इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवाय अस्पताल) में मेडिकल जांच के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस द्वारा एमएलसी प्रक्रिया के लिए लाए गए दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते लात-घूंसे चलने तक पहुंच गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया।

मारपीट की यह घटना एमएलसी विभाग में हुई, जहां उस समय मरीज और उनके परिजन भी मौजूद थे। अचानक शुरू हुई हाथापाई से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति बिगड़ती देख अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और मौके पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत बीच-बचाव के लिए पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग कराया।

हालांकि घटना के बाद किसी भी पक्ष ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवेदनशील माने जाने वाले सरकारी अस्पताल में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

*देर रात हुए आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर , मनीष सिंह होंगे नए आयुक्त जनसंपर्क

मध्य प्रदेश में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, देर रात हुए आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर में मनीष सिंह को आयुक्त जनसंपर्क बनाया गया है,इसके अलावा ये अधिकारी इधर से उधर हुए हैं

दीपक सक्सेना बनाए गए है आयुक्त आबकारी और संदीप यादव नए प्रमुख सचिव वन विभाग के होंगे, स्वास्थ की जिम्मेदारी एसीएस अशोक वर्णवाल को दी गई है, अभिजीत अग्रवाल प्रबंध संचालक मार्कफेड उमाशंकर भार्गव को राजभवन से वापस बुलाकर सौंपी कृषि विभाग में अहम जिम्मेदारी। अजय गुप्ता होंगे जबलपुर विद्युत वितरण कंपनी के नए एमडी। रिक्त पड़े सीईओ जिला पंचायत के पदों पर भी हुई पदस्थापना। देर रात राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हुए ट्रांसफर भुरला सिंह सोलंकी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आगर मालवा मिलिंद कुमार नागदेवे को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगोन वीर सिंह चौहान को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिंड राकेश शर्मा को मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल बनाया गया।

आधी रात को महिलाओं और बच्चों पर छतरपुर में लाठीचार्ज!

छतरपुर। केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर जिले के बिजावर क्षेत्र में देर रात प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। परियोजना से प्रभावित ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र होकर मुआवजे और पुनर्वास को लेकर विरोध जता रहे थे। हालात बिगड़ने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति बनी।

पुलिस ने किया लाठीचार्ज 

प्रशासन के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रही, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। घटना के दौरान महिलाओं की मौजूदगी भी बताई जा रही है।

अतिरिक्त बल तैनात, नियंत्रण में हालात

फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। आधिकारिक तौर पर किसी गंभीर घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित पक्षों से संवाद की प्रक्रिया जारी है ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके।

कांग्रेस नेता ने की मुआवजे की मांग

मामले को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि छतरपुर के बिजावर में आधी रात महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाना निंदनीय और अमानवीय है। उन्होंने कहा कि परियोजना के नाम पर बड़ी संख्या में आदिवासी और दलित परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, जो अपने हक, सम्मानजनक पुनर्वास और न्यायपूर्ण मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया गया। यादव ने मांग की कि विस्थापितों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं।

बीजेपी जिला प्रभारी होंगे सब पर भारी

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल एवं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संभाग एवं जिला प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में जिलाप्रभारी को कहा गया कि वह महीने में काम से कम तीन बार अपने प्रभार के जिलों का दौरा करें,, अजय जमवाल ने स्पष्ट रूप से प्रभारी को कहा कि अगले चुनाव में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी... भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा की हर चुनाव में टिकट वितरण में प्रभारीयो की भूमिका महत्वपूर्ण होगी...

मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न , कृषि कैबिनेट होगी बालाघाट में

मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में मंगलवार को बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए,कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि अगली कृषि कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी।यह कैबिनेट बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास में नई भूमिका निभाएगी। एक अन्य महत्व्पूर्ण निर्णय ने तय हुआ कि जहां चिड़ियाघर (जू) बनाए जाते हैं, वहीं एक रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाएगा, ताकि घायल पशुओं का उपचार कर उन्हें स्वस्थ होने तक जू परिसर में रखा जा सके। इसके अलावा इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी गेहूं पंजीयन की तिथि 7 फरवरी से 7 मार्च निर्धारित की गई है। वर्ष 2026–27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित ₹2585 प्रति क्विंटल एमएसपी, पिछले वर्ष से ₹160 अधिक है। * समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। * टीबी उन्मूलन में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है। सिकल सेल के लिए व्यापक स्क्रीनिंग और उपचार सुविधाएं विकसित की गई हैं। * गुड़ी पड़वा पर्व को पूरे प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया है। * मध्य प्रदेश की नई पेंशन योजना में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। * उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित संबंधित संवर्गों की आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर इसे 45 वर्ष किया गया है। * आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना और सीएम राइज स्कूल सहित सभी योजनाओं की निरंतरता को स्वीकृति दी है।

विजय शाह विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को लगाई फटकार, 2 हफ्ते में फैसला जरूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। यह टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ी थी, जिसे अदालत ने गंभीर प्रकृति का माना। पहले इस पर हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निगरानी अपने हाथ में ली।

SIT जांच और रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था। SIT ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सवाल यह है कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार अभियोजन की अनुमति देती है या नहीं।

सरकार की देरी पर कोर्ट नाराज़

जांच पूरी होने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है। इसी देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने कहा कि मामले को लटकाना स्वीकार्य नहीं है।

दो हफ्ते की अंतिम मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को साफ निर्देश देते हुए कहा है कि दो हफ्ते के भीतर यह तय किया जाए कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। कोर्ट ने संकेत दिए कि आगे और देरी पर सख्ती बढ़ सकती है।

माफी पर भी सवाल

मंत्री विजय शाह की ओर से पहले दी गई माफी को भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पर्याप्त नहीं माना है। अदालत का मानना है कि सिर्फ माफी से मामला खत्म नहीं किया जा सकता।

सियासी असर तेज

इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं आने वाले दिनों में यह विवाद राजनीतिक रूप से और गर्माने के संकेत दे रहा है।