राज्यसभा के पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका

मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक अहम मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पहले ही मल्होत्रा का निर्वाचन निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने पाया था कि उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी, जो नियमों का उल्लंघन है। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब मामले की सुनवाई जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच करेगी। मामले की अगली तारीख 19 मार्च तय की गई है। ऐसे में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि अगर 24 मार्च तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं मिलती है, तो मल्होत्रा का निर्वाचन औपचारिक रूप से शून्य घोषित हो जाएगा। यह मामला न सिर्फ एक विधायक की कुर्सी पर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि चुनावी पारदर्शिता और हलफनामे में सही जानकारी देने की अनिवार्यता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।