मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: किसानों को राहत, कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन और किसानों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए करीब साढ़े पांच किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर लगभग 945 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिससे श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सकेगी। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग की विभिन्न अधूरी एवं प्रगतिरत परियोजनाओं को निरंतर जारी रखने की स्वीकृति भी प्रदान की। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 4525 करोड़ रुपये है, जिससे प्रदेश में सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में प्रदेश में गैस आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कैबिनेट ने रीवा जिला में 228 करोड़ रुपये की लागत वाली एक सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। आगामी गर्मी को देखते हुए जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए “जल गंगा संवर्धन अभियान” को एक बार फिर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान 19 मार्च से हिंदू नव वर्ष के अवसर पर प्रारंभ होगा। इसमें जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जल महोत्सव के आयोजन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। किसानों के हित में कैबिनेट ने गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के उपायों पर विचार किया गया। बैठक में दिल्ली-मुंबई हाईवे से मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया। अंत में कैबिनेट ने प्रदेशवासियों को आगामी हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।