भोपाल। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद पेंशन से जुड़े काम अब डिजिटल माध्यम से “एक क्लिक” पर पूरे किए जा सकेंगे। सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से पेंशन प्रकरणों का निपटारा सेंट्रलाइज्ड सेल के माध्यम से किया जाएगा। इससे अब पेंशनर्स को बार-बार जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी फाइलों का निराकरण तेजी से हो सकेगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक संभाग में अप्रूवल अधिकारी और क्रिएटर की नियुक्ति की गई है, जो पेंशन प्रकरणों की प्रोसेसिंग और स्वीकृति का काम देखेंगे। इससे कार्यप्रणाली में एकरूपता आएगी और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। सरकार का उद्देश्य है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले और उन्हें किसी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस डिजिटल और केंद्रीकृत सिस्टम से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पेंशनर्स का समय और मेहनत भी बचेगी। नई पहल को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे प्रदेश के हजारों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
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