मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों-पेंशनरों को दी बड़ी राहत

 

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारी और पेंशनर अब बिना नकद भुगतान के इलाज की सुविधा ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार, इस योजना में करीब 11 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा का पूरा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों को बेहतर और आसान चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन का एक प्रतिशत प्रति माह अंशदान करना होगा। इसके बदले उन्हें निर्धारित अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारियों और आपातकालीन स्थिति में भी इलाज आसान हो सकेगा। सरकार इस योजना को आयुष्मान भारत जैसी व्यवस्थाओं की तर्ज पर लागू करने की तैयारी में है। इसमें प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके। बताया जा रहा है कि योजना के सफल संचालन के लिए आईटी सिस्टम, हेल्थ कार्ड और अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है। साथ ही इलाज की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज के दौरान आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार का मानना है कि यह योजना प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को और मजबूत करेगी।