पत्रकारों को लेकर संसद में गूंजी आवाज, जानें क्या है पूरा मामला?

 

भोपाल। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की समस्याएं एक बार फिर संसद में गूंज उठीं। नर्मदापुरम-नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए और सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की। सांसद ने संसद में कहा कि पत्रकार लोकतंत्र की रीढ़ हैं, लेकिन विडंबना यह है कि आज वही सबसे ज्यादा असुरक्षित और उपेक्षित वर्ग बनते जा रहे हैं। कई पत्रकार बिना किसी सुरक्षा कवच के जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन उनके लिए न तो पर्याप्त बीमा सुविधा है और न ही स्थायी सामाजिक सुरक्षा। उन्होंने सरकार से “पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण नीति” बनाने की मांग की, जिसमें पत्रकारों को बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रेल यात्रा में छूट, बच्चों की शिक्षा में सहायता, आवास और अन्य संस्थागत सुविधाएं दी जा सकें। इसके साथ ही टोल प्लाजा पर भी छूट देने की बात कही गई, ताकि फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को राहत मिल सके। सांसद ने यह भी कहा कि सशक्त और स्वतंत्र पत्रकारिता ही मजबूत लोकतंत्र की असली नींव होती है। ऐसे में पत्रकारों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है। लंबे समय बाद संसद में इस तरह से पत्रकारों के मुद्दे उठाए जाने से मीडिया जगत में उम्मीद जगी है। खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले पत्रकार, जो सीमित संसाधनों और ज्यादा जोखिम के साथ काम करते हैं, उनके लिए यह पहल बेहद अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर कितना गंभीरता से कदम उठाती है और क्या वाकई पत्रकारों को वह सुरक्षा और सम्मान मिल पाता है, जिसके वे हकदार हैं।