मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को भी हरी झंडी

भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, कृषि और उद्योग से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री Chaitanya Kashyap ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने ₹38,555 करोड़ के बड़े विकास कार्यों को स्वीकृति दी है, जो प्रदेश की आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियों को गति देंगे।

कैबिनेट में प्रधानमंत्री Narendra Modi की योजनाओं पर भी चर्चा हुई और पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा की सफलता पर आभार जताया गया। इस मौके पर मंत्रिमंडल ने प्रतीकात्मक रूप से “झालमुड़ी” खाकर जश्न मनाया, जिसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया गया।

किसानों और कृषि पर फोकस

बैठक में दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए ₹2442 करोड़ के प्रावधान को मंजूरी दी गई। वहीं गेहूं उपार्जन की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों को ₹6520 करोड़ का भुगतान किया गया है। करीब 14.70 लाख किसानों की बुकिंग दर्ज की गई है।

उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में फैसले

इंदौर नगर निगम के लिए खरगोन के जलूद में सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जिसके लिए ग्रीन बॉन्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा भोपाल के पास ₹1295 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा।

व्यापार और श्रमिकों के लिए पहल

राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी व्यापार कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें 8 विभागों के साथ अशासकीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा और जिला स्तर पर भी संरचना तैयार होगी। श्रमिकों के लिए “श्रम स्टार रेटिंग” जैसी नई पहल शुरू की गई है, जिससे श्रमिक कल्याण योजनाओं का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय आयोजन

इंदौर में 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सम्मेलन कृषि कल्याण वर्ष के तहत आयोजित होगा, जिसमें उन्नत खेती, बीज और तकनीक के उपयोग पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये फैसले प्रदेश में विकास, कृषि मजबूती और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।