भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर ट्रांसफर पॉलिसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति पर कोई फैसला नहीं हो सका। लंबे समय से कर्मचारी नई ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद भी स्थिति साफ नहीं हो पाई। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि “जब पॉलिसी आएगी, तब जानकारी दी जाएगी।” सूत्रों के मुताबिक, तबादला नीति को लेकर प्रभारी मंत्रियों और विभागीय मंत्रियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। कई विभागों में तबादलों के अधिकार और प्रक्रिया को लेकर पेंच फंसा हुआ है, जिसके चलते मामला अभी अटका हुआ है। दरअसल, हर साल ट्रांसफर पॉलिसी जारी होने के बाद कर्मचारियों को तबादले के लिए आवेदन और विकल्प का मौका मिलता है। इस बार भी बड़ी संख्या में कर्मचारी नई नीति का इंतजार कर रहे हैं, खासकर वे कर्मचारी जो लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ हैं या पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों से स्थानांतरण चाहते हैं। अब कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। माना जा रहा है कि मंत्रियों के बीच सहमति बनने के बाद ही ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिल पाएगी।

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