आ गया बजट-सातवाँ वेतनमान 1जनवरी 2016 से लागू,प्रदेश मे खुलेंगे 7 नये मेडीकल कालेज

#MP budget #7th pay commisionवित्त मंत्री जयंत मलैया ने अपने बजट भाषण में सातवाँ वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू करने की घोषणा कर दी है बढ़ा हुआ वेतन 1जुलाई 2017 से मिलने लगेगा ,लेकिन एरियर्स कैसे दिया जाएगा अभी ये नहीं बताया गया है लेकिन ये जरुर कहा है की अप्रेल से देने की कोशिश की जायेगी ...जानिये क्या है आपके लिए बजट में

जानिये क्या है एम् पी के बजट में
नर्मदा किनारे वृक्षारोपण- 15 करोड़
नर्मदा किनारे फलदार वृक्ष-50 करोड़
आंगनबाड़ी केन्द्रो के लिए 1000 करोड़ -भवन निर्माण
सभी अस्पतालों में शिशुआपातकालीन कक्ष
चिकित्सा सेवा शहरी 11 और ग्रामीण के 2700
स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन
प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में ट्रामा सेंटर
7 नए मेडिकल कालेज-590 करोड़
स्वच्छ पेयजल के लिए 1100करोड़
शिक्षा -मिडिल स्कूल में बैठक व्यवस्था और विद्युत् कनेक्शन के लिए कुल 52 करोड़
520  हाई  स्कूलो का उन्नयन
31 नए आदिवासी छात्रावास
सभी एक्सीलेंट स्कूलो में छात्रावास
सरकारी स्कूलो में NCERT की किताबे
201 नए कन्या छात्रावास
उच्च शिक्षा 2093 करोड़
10 नए एक्सीलेंट  आई टी आई
स्किल डेवलपमेंट 1693 करोड़
शिक्षा के लिए कुल बजट 29695  करोड़
राज्य में सड़क निर्माण_5966 करोड़
बिजली
किसानो के लिए सब्सिडी 8736 करोड़ रुपये
स्मार्ट सिटी के लिए -700 करोड़ रुपये
मेट्रो रेल-DPR केंद्र के पास
उद्योग और रोजगार
2625 हेक्टेयर जमीन  उद्योगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तीर्थ दर्शन योजना से कामाख्या मंदिर जुड़ेगा
ओकांरेश्वर में नया तीर्थ स्थल
गरीब कल्याण
दीनदयाल रसोई योजना-10करोड़ रुपये
हाउस फॉर आल- सरकार लेगी कर्ज के लिए ग्यारंटी-3800 करोड़ रूपये का प्रावधान
रोजगार कार्यालय बनेगें आधुनिक प्लेसमेंट सेंटर
सामाजिक न्याय पेंसन राशि 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये
सभी विधवाओ को पेंसन
लाड़ली लक्ष्मी योजना -2672 करोड़ रुपये
अल्पसंख्यक कल्याण
मदरसो के लिए-30 करोड़ रूपये
कानून व्यवस्था
बालाघाट के लिए नयी 36वी बटालियन
पुलिस बल के लिए 5608 करोड़
जेल सुरक्षा के लिए-297 करोड़
कर्मचारी कल्याण
सातवां वेतनमान की घोषणा
जुलाई 2017 से मिलेगा वेतन
एरियर्स वितरण अप्रेल से संभावित

मेडिकल एवं शिक्षा...

-प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
-मेडिकल कॉलेजों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 115 करोड़ का प्रावधान।
-ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ डॉक्टरों के लिए विशेष भत्ता।
-चिकित्सा शिक्षा के लिए 7472 करोड़ का प्रावधान।

-सभी जिला अस्पतालों में शिशु इमरजेंसी वार्ड खुलेंगे।

-मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-प्राथमिक शिक्षा के लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-कक्षा 1 से 11 तक एनसीईआरटी की बुक्स ही मान्य होगी।
-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ने लिए 742 करोड़ का प्रावधान।

कृषि, फसल एवं सिंचाई...
-गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 6 नए पोषण केंद्र का प्रावधान।

-25 नवीन लघु सिंचाई योजना प्रस्तावित।
-गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी होगी।
-पशु पालन योजनाओं के लिए 1001 करोड़ का प्रावधान।
-फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-वन विभाग की योजनाओं के लिए 2704 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-एक हजार से अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों के लिए नल जल योजना लागू करने का प्रावधान।

-निर्मल भारत मिशन के तहत 23 लाख शौचालय का लक्ष्य।
-टाइगर रिजर्व पुनर्वास के लिए 96 करोड़ का प्रावधान।

स्मार्ट सिटी एवं उद्योग
-स्मार्ट सिटी के पहले फेज के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 161 करोड़ का प्रावधान।
-जेल प्रशासन की बेहतर व्यवस्था के लिए 297 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-केशलैस सिस्टम के लिए पीओएस मशीनें करमुक्त होगी।
-गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई योजना शुरू होगी।
-मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़े जाएंगे नए स्थल।
-प्रदेश की सभी विधवाओं को दी जाएगी पेंशन।
-आईटी पार्क बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए का प्रावधान।