भोपाल। मुख्यमंत्री Mohan Yadav की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक के निर्णयों की जानकारी MSME मंत्री Chaitanya Kumar Kashyap ने दी।
कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बड़ा कदम उठाते हुए नारी शक्ति वंदन के आरक्षण संकल्प को पारित किया, जिससे मध्यप्रदेश इस दिशा में पहल करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है।
कृषि क्षेत्र में सरकार ने गेहूं उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब सप्ताह में छह दिन खरीदी होगी और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। अब तक 29.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों के खातों में ₹2546 करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
वन्यजीव संरक्षण के तहत असम से 16 जंगली भैंसों को लाने की योजना पर काम शुरू हो गया है, जिनकी पहली खेप को कन्हा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया।
विकास कार्यों को गति देने के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों में ₹26,800 करोड़ की स्वीकृति दी है। शाजापुर के लखनदार बांध परियोजना के जरिए 9,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए ₹155 करोड़ की योजना मंजूर की गई है, जिससे कई गांवों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के पांच बड़े प्रोजेक्ट्स को निरंतरता देते हुए अगले पांच वर्षों में ₹26,311 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में अध्ययनरत OBC छात्रों की छात्रवृत्ति ₹1,550 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं 38,901 आंगनबाड़ी भवनों के विद्युतीकरण के लिए ₹80 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज के अधोसंरचना विकास हेतु ₹80 करोड़ और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए ₹174 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में बुनियादी ढांचे, कृषि और सामाजिक क्षेत्रों को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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