मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले,, किसानों के साथ बैतूलवासियों को सौगात...

भोपाल। मोहन कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए ,जिसकी जानकारी मंत्री चेतन्य कश्यप ने दी.. मंत्री कश्यप ने बताया कि मोहन सरकार 8से 14 अप्रैल तक अम्बेडकर जयंती मनाएगी इसके ग्वालियर में मुख्य समारोह होगा ..साथ में गेहूं की खरीदी 10 की जगह 9 अप्रैल से शुरू करने का फैसला भी लिया गया है,गेहूं खरीदी 2650 समर्थन मूल्य के साथ 40 रूपये बोनस मिलेगा ,,केंद्र के अनुमोदन के बाद 758 करोड़ का बैतूल का फोरलेन स्वीकृत किया गया है,,मप्र - उप्र सम्मेलन आयोजित किया गया था आज दोनों राज्यों के बीच सहयोग पर चर्चा हुई कैबिनेट के अन्य फैसले कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी मंदसौर जिले के गाँधी सागर में कोतमा सिंचाई योजना को स्वीकृति वित्तीय प्रबंधन को लेकर सभी अधिकारियो कर्मचारियों को ट्रैंड करने का निर्णय चना मसूर फसल उपार्जन का निर्णय कैबिनेट ने लिया दिल्ली में संचालित छात्र गृह योजना में 2 से बढाकर 10 हजार रूपये प्रति माह छात्रवृति देने का निर्णय वन क्षेत्रों की योजनाओं के निरंतर संचालन की स्वीकृति 4600 करोड़ की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति कैबिनेट ने दी किसान कल्याण सिंचाई धोसंरचनाओं के महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट में लिए गये सभी निर्णयो से मप्र के विकास को गति मिलेगी.. चेतन्य काशयप

कांग्रेस विधायक की किस्मत अब HC के हाथ!

 

नई दिल्ली/भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति से जुड़ा चर्चित ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने अपनी सजा और दोषसिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की गई है। दरअसल, इस पूरे मामले की शुरुआत ग्रामीण विकास बैंक में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी जांच से हुई थी। जांच के बाद केस अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान राजेंद्र भारती को दोषी पाया गया। नई दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ‘लिली थॉमस’ फैसले के तहत उनकी विधायकी भी चली गई और वे विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो गए। यही वजह रही कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम बन गया। अब राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए अपनी सजा को चुनौती दी है। उन्होंने अदालत से न सिर्फ सजा को रद्द करने की मांग की है, बल्कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की भी अपील की है, ताकि उनकी राजनीतिक स्थिति पर पड़े असर को रोका जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, जहां यह तय होगा कि भारती को किसी तरह की राहत मिलती है या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम का असर मध्यप्रदेश की सियासत पर भी साफ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस इसे कानूनी लड़ाई के तौर पर देख रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक समीकरण भी इस मामले से प्रभावित होते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर, अब सबकी नजर 15 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह मामला नया मोड़ ले सकता है।

किसानों को बड़ी राहत: MP में गेहूं बेचने की बुकिंग शुरू

भोपाल। मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत की खबर है। मौसम की अनिश्चितता और लगातार बदलते हालात के बीच सरकार ने गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज से प्रदेशभर में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है, जिससे किसान अपनी उपज बेचने की तैयारी कर सकेंगे। प्रदेश में 10 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू होगी। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि खरीदी की शुरुआत छोटे किसानों से की जाएगी, ताकि जिन किसानों के पास सीमित उत्पादन है, उन्हें पहले अवसर मिल सके और उन्हें इंतजार न करना पड़े। सरकार ने इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अलावा 40 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। यानी कुल मिलाकर किसानों को बाजार से ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद मूल्य मिलेगा। मौसम की बात करें तो इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में किसानों के लिए फसल को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी वजह से समय पर खरीदी शुरू होना किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि वे खराब मौसम से पहले या उसके बीच अपनी उपज बेच सकेंगे। सरकार का मानना है कि स्लॉट बुकिंग सिस्टम से खरीदी प्रक्रिया व्यवस्थित रहेगी, भीड़ कम होगी और किसानों को लंबी लाइनों या इंतजार की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। कुल मिलाकर, मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए यह फैसला राहत भरा साबित हो सकता है—जहां एक तरफ समय पर खरीदी की सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बेहतर दाम भी सुनिश्चित होंगे।

हेमंत ऋतु में बीजेपी का चौतरफा विकास,, जिलों में बनेंगे आधुनिक कार्यालय...

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस मौके पर कहा कि भाजपा की विचारधारा सहभागिता पर आधारित है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को मध्य प्रदेश भाजपा संगठन को देश का आदर्श प्रदेश संगठन माना जाता है,यही कारण है कि भाजपा ने अब एमपी में जिला कार्यालय को आधुनिक बनाकर नई मिसाल पेश करने की तैयारी कर ली है वैसे भी बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के जिले में तकरीबन 20 साल पहले ही आधुनिक बीजेपी कार्यालय बन चुका है यही कारण था कि हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले ही प्रदेश कार्यालय के निर्माण की जिम्मेदारी भी दी गई थी.. इन जिलों में बन रहे आधुनिक भाजपा कार्यालय 17 जिलों में भाजपा कार्यालयों का शिलान्यास हुआ मंदसौर, बुरहानपुर में सोमवार से ही शुरू हुआ आधुनिक भाजपा कार्यालयों का निर्माण ग्वालियर, रतलाम और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 17 जिलों में एक साथ पार्टी के नए जिला कार्यालय निर्माण के लिए भूमिपूजन : जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, उज्जैन में ग्रामीण जिला कार्यालय धार और इंदौर में ग्रामीण कार्यालयों का काम शुरू

सीएम मोहन यादव ने किसे बताया असली "धुरंधर"

सीएम मोहन यादव ने बीजेपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जो संबोधन दिया वो चर्चा का विषय बना हुआ है,, सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर ते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जमकर तालियां बजी ,, सीम मोहन याद ने बीजेपी को फीनिक्स पक्षी बताया और पीएम मोदी को असली धुरंधर,, मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने जिस तरह पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पछाड़ा है इसीलिए वो असली धुरंधर हैं,,बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा की प्रदेश के हर जिले में बीजेपी आधुनिक कार्यालय बनाएगी

LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला!

 

भोपाल। मध्यप्रदेश में एलपीजी संकट के बीच सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। गैस की बढ़ती मांग और सप्लाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब नए उपभोक्ताओं को सीधे 14 किलो सिलेंडर की बजाय 5 किलो का कनेक्शन देने की योजना पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग लगातार गैस कंपनियों और एजेंसियों के साथ मंथन कर रहा है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और गैस की उपलब्धता संतुलित रखी जा सके। विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी ने इस मुद्दे पर गैस कंपनियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि किस तरह से सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाया जा सके। सरकार की योजना है कि फिलहाल नए कनेक्शन 5 किलो के दिए जाएं, जिन्हें बाद में जरूरत के हिसाब से 14 किलो में कन्वर्ट किया जा सके। इससे एक तरफ जहां ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिल पाएगा, वहीं दूसरी ओर सप्लाई पर भी दबाव कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मौजूदा संकट के बीच एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है, जिससे जरूरतमंद परिवारों तक गैस की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि, आम उपभोक्ताओं के लिए यह देखना अहम होगा कि यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है। कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला एलपीजी संकट के बीच एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में गैस वितरण प्रणाली को नई दिशा दे सकता है।