LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला!

 

भोपाल। मध्यप्रदेश में एलपीजी संकट के बीच सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। गैस की बढ़ती मांग और सप्लाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब नए उपभोक्ताओं को सीधे 14 किलो सिलेंडर की बजाय 5 किलो का कनेक्शन देने की योजना पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग लगातार गैस कंपनियों और एजेंसियों के साथ मंथन कर रहा है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और गैस की उपलब्धता संतुलित रखी जा सके। विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि शमी ने इस मुद्दे पर गैस कंपनियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि किस तरह से सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाया जा सके। सरकार की योजना है कि फिलहाल नए कनेक्शन 5 किलो के दिए जाएं, जिन्हें बाद में जरूरत के हिसाब से 14 किलो में कन्वर्ट किया जा सके। इससे एक तरफ जहां ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिल पाएगा, वहीं दूसरी ओर सप्लाई पर भी दबाव कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मौजूदा संकट के बीच एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है, जिससे जरूरतमंद परिवारों तक गैस की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि, आम उपभोक्ताओं के लिए यह देखना अहम होगा कि यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होती है। कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला एलपीजी संकट के बीच एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो आने वाले दिनों में गैस वितरण प्रणाली को नई दिशा दे सकता है।

MP के किसानों, व्यापार और पर्यटन को मिली बड़ी सौगात

भोपाल। मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार से एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के इटारसी से बैतूल सेक्शन में 22 किलोमीटर लंबे टाइगर कॉरिडोर को 4-लेन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर करीब 758 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा फायदा प्रदेश के किसानों, व्यापार और पर्यटन को भी मिलेगा। यह इलाका खेती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और यहां कोयला, तांबा, ग्रेफाइट और सीसा-जस्ता जैसे प्राकृतिक संसाधन भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। सड़क के 4-लेन बनने से माल ढुलाई आसान और तेज होगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अपनी फसल बाजार और मंडियों तक पहुंचाने में कम समय और कम लागत लगेगी। साथ ही यात्रा भी ज्यादा सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। इस परियोजना की खास बात यह है कि इसमें वन्यजीवों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जानवरों के सुरक्षित आवागमन के लिए 11 विशेष अंडरपास और ओवरपास बनाए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और वन्यजीवों की मौत के मामलों में कमी आएगी। इटारसी-बैतूल सेक्शन के इस हिस्से के अपग्रेड होने के बाद पूरा ग्वालियर से बैतूल तक का कॉरिडोर 4-लेन में तब्दील हो जाएगा। इससे लंबी दूरी की यात्रा का समय घटेगा और खासकर पहाड़ी इलाकों में सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों—माधव नेशनल पार्क, रातापानी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व—को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इको-टूरिज्म को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह परियोजना मध्यप्रदेश के विकास, रोजगार, व्यापार और पर्यटन के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखी जा रही है।

MP में सियासत का सीक्रेट मिशन: विधायक बने टारगेट

भोपाल। मध्यप्रदेश में सियासत इन दिनों खुले मंच से ज्यादा बंद कमरों में तय होती दिख रही है। जून में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कागजों पर भले ही गणित साफ नजर आता हो—दो सीटें बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में—लेकिन असल खेल अब इस तय समीकरण को पलटने का है। बीजेपी ने तीसरी सीट पर कब्जे के लिए अंदरखाने ‘ऑपरेशन पॉलिटिक्स’ शुरू कर दिया है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति इस पूरी रणनीति की कुंजी है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत होती है। बीजेपी के पास इस समय 164 विधायक हैं, यानी दो सीटें जीतने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरी सीट के लिए आंकड़ा करीब 174 तक पहुंचता है, जहां बीजेपी को 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ती है। यहीं से खेल दिलचस्प और पेचीदा बनता है। कांग्रेस की स्थिति पहले ही कमजोर होती नजर आ रही है। उसके पास 64 विधायक थे, लेकिन विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा पर कोर्ट द्वारा मतदान पर रोक लगने के बाद संख्या घटकर 63 रह गई है। वहीं बीना से विधायक निर्मला सप्रे का रुख पहले से ही बीजेपी की ओर झुका हुआ माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का आंकड़ा कागजों पर जितना दिखता है, जमीन पर उतना मजबूत नहीं माना जा रहा। यही वजह है कि बीजेपी अब ‘क्रॉस वोटिंग’ और ‘मैनेजमेंट’ के जरिए तीसरी सीट का गणित साधने में जुटी है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि अगर 4 से 5 विधायकों को अपने पक्ष में किया जा सके या वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग हो जाए, तो तीसरी सीट भी हासिल की जा सकती है। इस पूरे खेल में किसी भी तरह की खुली बयानबाजी से बचते हुए रणनीति को पर्दे के पीछे ही रखा जा रहा है। दिलचस्प यह भी है कि हाल के घटनाक्रम—जैसे विजयपुर के बाद दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी जाना—को भी इसी बड़े सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। भले ही कोई दल खुलकर इसे स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे ‘समीकरण सेट करने’ की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की नजर खास तौर पर मध्यप्रदेश के मध्य क्षेत्र और ग्वालियर-चंबल बेल्ट के कुछ विधायकों पर है। इसके अलावा जिन विधायकों के कानूनी मामले लंबित हैं, उन्हें भी साधने की कोशिशें जारी हैं। यानी यह लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं, बल्कि प्रभाव, दबाव और मौके की भी है। उधर कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखना है। पार्टी अंदरखाने सतर्क जरूर है, लेकिन फिलहाल डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। अगर कांग्रेस ने समय रहते मजबूत रणनीति और प्रभावशाली उम्मीदवार नहीं उतारा, तो यह खतरा भी बन सकता है कि उसके हिस्से की एकमात्र सीट भी खतरे में पड़ जाए। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश में सियासत अब सीधी रेखा में नहीं चल रही, बल्कि हर कदम पर मोड़ ले रही है। कागजों का गणित कुछ और कहता है, जबकि जमीन पर चल रहा ‘ऑपरेशन पॉलिटिक्स’ कुछ और कहानी लिखने की तैयारी में है। अब नजर इस बात पर है कि कौन अपने पाले को बचा पाता है और कौन दूसरे के मैदान में सेंध लगा देता है। 

कांग्रेस vs बीजेपी: एक विधायक पर अटका पूरा गणित

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इस बार पूरी नजर एक ही नाम पर टिक गई है—निर्मला सप्रे। यह चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं, बल्कि निष्ठा और रणनीति की परीक्षा बनता जा रहा है। कांग्रेस खेमे में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि निर्मला सप्रे का वोट आखिर किस ओर जाएगा। सियासी गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि वह कांग्रेस के साथ खड़ी रहेंगी या फिर बीजेपी के पक्ष में झुकाव दिखाएंगी। यही एक वोट पूरे चुनाव की दिशा बदल सकता है। दरअसल, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पहले से ही अपनी रणनीति को ज्यादा सतर्क और कानूनी आधार पर मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अगर वोटिंग में कोई ‘खेल’ होता है, तो उसे सीधे कोर्ट तक ले जाने की तैयारी है। यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि वोटिंग के बाद स्थिति पूरी तरह साफ हो और यह सामने आए कि निर्मला सप्रे ने आखिर किसे वोट दिया। हालांकि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग गोपनीय होती है, लेकिन पार्टी के भीतर इसे लेकर दबाव और निगरानी दोनों बढ़ा दी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव अब ‘नंबर गेम’ से ज्यादा ‘नर्व गेम’ बन गया है, जहां हर विधायक की वफादारी परख में है। खासतौर पर निर्मला सप्रे का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनका रुख आखिरी वक्त तक सस्पेंस बनाए हुए है। उधर बीजेपी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और कोशिश में है कि कोई भी मौका हाथ से न जाने पाए। कुल मिलाकर, राज्यसभा चुनाव अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक वोट न सिर्फ नतीजा बदल सकता है, बल्कि सियासी रिश्तों की असली तस्वीर भी सामने ला सकता है। आने वाले वक्त में यह साफ हो जाएगा कि निर्मला सप्रे किस पाले में खड़ी हैं, लेकिन फिलहाल मध्यप्रदेश की राजनीति में यह ‘एक वोट’ सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।

एमपी के किसानों को राहत, गेहूं खरीदी से पहले बारदाने की कमी दूर

भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए गेहूं उपार्जन को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होने से पहले बारदाने (बोरी) की कमी की समस्या को दूर कर लिया गया है, जिससे किसानों को अब अपनी उपज बेचने में परेशानी नहीं होगी। राज्य के अलग-अलग संभागों में गेहूं खरीदी की तारीखें भी तय कर दी गई हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होगी, जबकि बाकी संभागों में यह प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू की जाएगी।दरअसल, इस बार खरीदी से पहले बारदाने की कमी बड़ी समस्या बन रही थी। इसे देखते हुए भारत सरकार ने मध्यप्रदेश को अतिरिक्त राहत देते हुए 50 हजार जूट की गठानों का आवंटन जारी किया है। इससे खरीदी केंद्रों पर बोरी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी और किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एक और अहम निर्णय लेते हुए गेहूं उपार्जन के लिए HDP/PP बैग के उपयोग की अनुमति भी दे दी है। यानी अब जूट की बोरी के साथ-साथ प्लास्टिक बैग का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे बारदाने की कमी की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए इंतजार या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। समय पर खरीदी शुरू होने से किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। कुल मिलाकर, गेहूं खरीदी से पहले बारदाने की समस्या का समाधान होने से प्रदेश के किसानों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है।

मध्यप्रदेश में आधी रात खुली विधानसभा, मचा बवाल

 

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति में गुरुवार देर रात उस समय हलचल मच गई जब अचानक विधानसभा सचिवालय खोला गया और देर रात ही एक अहम आदेश जारी कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद सियासी माहौल गरमा गया और विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दरअसल, दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सहकारी बैंक घोटाले के मामले में तीन साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 2 अप्रैल 2026 को आया। कोर्ट से सजा मिलने के बाद कानून के तहत उनकी विधायकी स्वतः समाप्त हो गई, जिसके चलते विधानसभा सचिवालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए देर रात आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लिली थॉमस फैसले के अनुसार, यदि किसी विधायक या सांसद को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाती है। इसी नियम के तहत राजेंद्र भारती की सदस्यता 2 अप्रैल 2026 से ही समाप्त मानी गई है। आदेश जारी होते ही दतिया विधानसभा सीट खाली हो गई है और अब यहां उपचुनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि विधानसभा सचिवालय को आधी रात में खोलकर इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों की गई। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह की जल्दबाजी कई सवाल खड़े करती है। वहीं सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई है और इसमें किसी तरह की देरी नहीं की जा सकती थी। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और बढ़ने के आसार हैं।